Coronavirus: ब्रिटेन से भारत में एक माह के अंदर आए 50 हजार लोगों की तलाश जारी भाजपा प्रवक्ता के अनुसार कृषि कानूनों पर केरल सरकार दोहरी निति अपना रहा है। केरल के सीएम पीनराई विजयन इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पात्रा ने कहा कि आखिर क्यों केरल में APMC का कानून नहीं है। लेफ्ट पूरे देश में APMC कानून को लेकर भ्रमजाल फैला रहा है।
पात्रा के अनुसार 1993 से 2018 तक 25 वर्षों तक त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार रही। इसको जानकर आश्चर्य होगा कि त्रिपुरा में इन 25 वर्षों तक कोई भी MSP नहीं था। इन वर्षों तक वामपंथ के अंतर्गत त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य था,जहां पर एमएसपी MSP लागू नहीं होती थी।
गौरतलब है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि कृषि कानूनों को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन संशोधन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी बात पर राजी नहीं हो रहे हैं।
