अटॉर्नी जनरल से जस्टिस एके गोयल और यु.यु ललित की बेंच ने कहा, हमारा फैसला किसी से ये नहीं कहता कि वो अपराध करे। दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेवजह कोई जेल क्यों जाए? इस एक्ट में अग्रिम जमानत की मनाही थी। यानी शिकायत सही हो या गलत, गिरफ्तारी तय थी।’ जजों ने कहा, ‘बात कानून बनाने की नहीं है। कोर्ट पहले भी कई फैसलों में कानून की व्याख्या कर चुका है। लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारी ज़िम्मेदारी है।’