पत्रिका फैक्ट चेक: क्या सच में सरकार कोरोना काल में राशनकार्ड धारकों को कर रही आर्थिक मदद? जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 40 दिनों से जारी लॉकडाउन के चलते कई कंपनियों और संस्थानों में छटनी और सैलरी कटौती की खबरें भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसी बीच एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार सभी राशनकार्ड धारकों को 50 हजार रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है।

दावा:-सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की, सभी राशन कार्ड धारकों को 50000 रुपये का राहत पैकेज

तथ्य:- सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की..धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों से सावधान रहें

क्या है वायरल मैसेज ?

दरअसल कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजक्ट योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को 50000 रुपये का राहत पैकेज देने का फैसला किया गया है।

क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई ?

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इस खबर की सत्यता जानने की कोशिश की तो पता चला कि सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। साथ ही ना कोई कोई प्रस्ताव दिया है। पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले कुछ मंत्रालयों के ट्विटर हैंडल सर्च किए, फिर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को चेक किया। जिसमें कही भी इस तरह के दावे की सच्चाई सामने नहीं आई। पड़ताल में पता चला कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस तरह के मैसेजे वायरल किया जा रहा है।

PIB ने मैसेज को गलत बताया

वहीं प्रेस इन्फॉरमेंशन ब्यूरो ने भी इस खबर का खंडन किय है। PIB Fact Check ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। PIB ने कहा कि व्यक्तिगत जानकारी और पैसे एंठने वाली नकली और धोखाधड़ी वाली साइटों से सावधान रहें और इस तरह की खबर पर ध्यान नहीं दें।