आधार लिंक मामले में ममता के बाद स्वामी ने किया विरोध, कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा को है खतरा

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि आधार को मूलभूत सुविधाओं से लिंक कर इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

नई दिल्ली: आधार कार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी करने की दिशा में काम कर रही केंद्र सरकार को अभी तक तो विपक्ष का विरोध सहना पड़ रहा था, लेकिन अब पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। आधार कार्ड को हाल ही ममता बैनर्जी ने आवाज उठाई थी और कहा था कि मैं अपना फोन बंद कर दूंगी लेकिन उसे आधार से लिंक नहीं कराऊंगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकार भी लगाई थी।

मोदी को चिट्ठी लिखेंगी स्वामी
ममता बैनर्जी के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्य स्वामी ने भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मंगलवार सुबह स्वामी ने ट्वीट कर आधार को अन्य सुविधाओं के लिए अनिवार्य करने का विरोध किया। स्वामी ने अपने ट्वीट में इस पहल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और कहा है कि वे इस बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। इतना ही नहीं स्वामी ने कहा कि ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को खारिज कर देगा।

ममता को सुप्रीम कोर्ट से लगी थी फटकार
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन, बैंकिंग, एलपीजी समेत तमाम सुविधाओं को आधार कार्ड से लिंक कराने पर जोर दे रही है। वहीं इस फैसले पर सियासत भी जोरशोर से ही रही है। इससे पहले, आधार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने भी आवाज बुलंद की थी। ममता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी रूख किया था। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि कैसे एक राज्य की सरकार कानून का विरोध कर सकती है। अदालत ने ममता बनर्जी को एक व्यक्ति के रूप में कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा कहा था।

प्राइवेसी का होगा उल्लंघन!
ममता बनर्जी ने ऐसा न करने के पीछे कई वजह भी बताईं. उन्होंने कहा, 'जैसे ही आप आधार से मोबाइल लिंक करेंगे उन्हें (केंद्र सरकार) सब पता चल जाएगा। घर में आप क्या खा रहे हैं. पति-पत्नी क्या बात कर रहे हैं, सब उन्हें पता चल जाएगा'। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, 'मैं बाकी लोगों से भी इस मामले में आगे आने की अपील करती हूं। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 23 मार्च को मोबाइल से आधार लिंक कराने का आदेश जारी किया था. तब से ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है।