गुजरात के ई-निर्माण पोर्टल व यू-वीन कार्ड की पहल को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा

अब तक छह लाख श्रमिकों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है।

नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के लिए ई-निर्माण पोर्टल और आधार कार्ड के साथ लिंक यू-वीन स्मार्ट कार्ड देने की गुजरात सरकार की पहल को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। यह नहीं सुप्रीमकोर्ट ने अन्य राज्य सरकारों को भी गुजरात सरकार के इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा और समस्याओं को लेकर सुओमोटो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह बात कही।