नई दिल्ली। जल्द ही रेलवे टिकट बुक कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। बिजनेस टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय रेलवे ने यात्री टिकट सेवा को आधार कार्ड से जोडऩे की पूरी तैयारी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मकसद टिकटों की कालाबाजारी पर रोकथाम लगाना है।
रेलवे का यह फैसला पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की ओर से आधार कार्ड को लेकर की गई टिप्पणी के संदर्भ में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार योजना को केवल सरकारी योजनाओं (पीडीएस व एलपीजी कनेक्शनों)तक सीमित नहीं रखा जा सकता। गौरतलब है कि आधार कार्ड योजना की शुरुआत आम जनता की मदद के लिए 7 साल पहले की गई थी। इसका लक्ष्य लोगों को बैंकिंग व अन्य सेवाओं के उपयोग के लिए एक विशिष्ट पहचान नंबर उपलब्ध कराना था।
सूत्रों के मुताबिक इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में वरिष्ठ नागरिक,स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांग छात्रों व बेरोजगार युवाओं जैसी आरक्षित छूटों के लिए आधार कार्ड जरूरी किया जाएगा। भारतीय रेलवे 53 श्रेणियों के किराए में छूट प्रदान करता है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रथम चरण के लिए नीति 15 दिनों में मंजूर और लागू होगी। दूसरे चरण में करीब दो महीने लगेंगे। इस चरण में रेलवे की सभी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब रेलवे टिकट बुक कराने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होगी। शुरुआत में आधार कार्ड की जरूरत सिर्फ आरक्षित टिकट बुक कराने के लिए ही जरूरी होगा लेकिन बाद में इसे सभी प्रकार के टिकटों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा,अधिकतर लोग आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए इस योजना को लागू करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 96 फीसदी भारतीय नागरिकों के पास आधार नंबर है। योजना के मुताबिक टिकट बुकिंग के समय दिए गए आधार कार्ड नंबर यात्रा टिकट पर प्रिंट होंगे। यात्रा के दौरान टिकट पर प्रिंट आधार कार्ड नंबर टिकट निरीक्षक को दिए गए मोबाइल डिवाइस में दर्ज किए जाएंगे। नंबर दर्ज होते ही मोबाइल में यात्री की सारी सूचनाएं और फोटो सहित आ जाएंगी,जिससे यात्री को प्रमाणित करने में आसानी होगी। सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए रेलवे,यात्री टिकट पर ट्रेन यात्रा की वास्तविक लागत प्रिंट करना शुरू कर चुका है। इसका मकसद लोगों को यात्रा में मिली छूट के बारे में जानकारी देना था। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट को वैकल्पिक कर चुका है।
