Harvard और MIT विदेशी स्‍टूडेंट के Visa मामले में Trump प्रशासन के आदेश के खिलाफ पहुंचे कोर्ट

HIGHLIGHTS विदेशी छात्रों ( international students ) का वीजा वापस लेने संबंधि ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ( Harvard University ) और MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हार्वर्ड और MIT ने संघीय कोर्ट से कहा है कि ट्रंप प्रशासन ( Trump Administration ) को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के उन पाठ्यक्रमों में निर्वासित (डिपोर्ट) करने के आदेश को रोकना चाहिए जो कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संकट के कारण ऑनलाइन हो जाएंगे।

वाशिंगटन। अमरीका में कोरोना संकट ( Coronavirus In America ) के बीच विदेशी छात्रों का वीजा वापस लेने संबंधि ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ( Harvard University ) और MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हार्वर्ड और MIT ने संघीय कोर्ट से कहा है कि ट्रंप प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के उन पाठ्यक्रमों में निर्वासित (डिपोर्ट) करने के आदेश को रोकना चाहिए जो कोरोना वायरस संकट ( coronavirus crisis ) के कारण ऑनलाइन हो जाएंगे।

विश्वविद्यालयों की ओर से बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट ( US District Court in Boston ) में बुधवार को एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में बीते 6 जुलाई के ट्रंप प्रशासन के आदेश को गैर कानूनी बताते हुए दरकिनार करने का अनुरोध किया गया है।

आगे कहा गया है कि सरकार का एक अस्थायी निरोधक आदेश 14 दिनों के लिए इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन नीति ( Immigration and Customs Enforcement policy ) को रोक देगा। विश्वविद्यालयों ने कहा है कि उन्होंने मार्च से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की नीति ( Department of Homeland Security's policy ) पर भरोसा किया है, जिससे अमरीका में विदेशी छात्रों को रहने और नए छात्रों को यहां आने की अनुमति मिल सके।

F-1 और M -1 छात्रों को अमरीका में नहीं मिलेगा प्रवेश

आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण अमरीका में रह रहे विदेशी छात्रों को लेकर ट्रंप सरकार ( Trump Administration' ) ने एक बड़ा आदेश जारी किया था। सोमवार को अमरीकी सरकार ने ऐलान किया था कि ऐसे छात्रों का वीजा वापस लिया जाएगा, जिनकी क्लासेज केवल ऑनलाइन मॉडल पर हो रही है।

इस आदेश को लेकर इमिग्रेशन और कस्टम इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट (आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग) की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जिन छात्रों की केवल ऑनलाइन क्लासेज चल रही है वैसे नॉनइमिग्रैंट F-1 और M -1 छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

विभाग के मुताबिक, ऐसे छात्रों को अमरीका में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी अभी अमरीका में हैं उन्हें देश छोड़कर जाना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो छात्रों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बता दें कि भारी संख्या में अमरीका में भारतीय छात्र रहते हैं। ऐसे में ट्रंप सरकार के आदेश के बाद से भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगा है।