माइक पोम्पियो का भारत दौरा: अमरीका ने कहा- दोनों देशों के बीच अटूट रिश्ता

नई दिल्ली।अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत पहुंचने के बाद से अमरीकी राज्य विभाग की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में अमरीका ने भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों को लेकर प्रतिबद्धता जताई है।

अमरीका ने कहा है कि नई दिल्ली, वाशिंगटन का एक प्राकृतिक रणनीतिक सहयोगी देश है और इन दोनों के बीच कभी नहीं टूटने वाला संबंध है। हालांकि इस बात को स्वीकार किया है कि व्यापार में दोनों देशों के बीच मतभेद हैं।

बयान में आगे यह भी कहा गया है कि साझा मूल्यों में निहित जीवंत लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं, उद्यमिता की संस्कृतियों और वैश्विक मंच पर नेतृत्व के पदों के रूप में भारत और अमरीका एक प्राकृतिक रणनीतिक सहयोगी हैं।

व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर

मंगलवार की रात को नई दिल्ली पहुंचे माइक पोम्पियो ने बुधवार को पीएम मोदी और अपने समकक्ष एस. जयशंकर से मुलाकात की। पोम्पियो ने व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने के अलावा कई मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावे माइक पोम्पियो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय व्यापारियों को संबोधित करेंगे।

मालूम हो कि दोनों देशों ने अपने बढ़ते संबंधों का वर्णन करने के लिए कई तरीके खोजे हैं, जिसे 'संधि सहयोगी' या 'गैर-संधि सहयोगी' का नाम दिया गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी दोनों देशों को 'प्राकृतिक सहयोगी' कहा तो वहीं, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे ‘21 वीं सदी की परिभाषित साझेदारियों में से एक' कहा। दोनों देश 2016 से 'प्रमुख रक्षा साझेदार' हैं और अब 'प्राकृतिक रणनीतिक साझेदार' हैं।

अमरीका-भारत में साझेदारी

अमरीका और भारत के बीच पीपुल्स-टू-पीपुल्स सहयोग के कारण लगातार भारतीय युवाओं की संख्या अमरीका में बढ़ती जा रही है। मौजूदा समय में 4 मिलियन भारतीय-अमरीकी लोगों के एक-दूसरे के यहां रहते हैं। 2018 में अमरीका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 196,000 थी और 2018 में 70 फीसदी H-1B वीजा को जारी किया गया।

इंडो-पेसिफिक क्षेत्र ( Indo-Pacific region ) में सहयोग बढाने को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपस में प्रतिबद्ध है। दोनों के बीच 2+2 संवाद 2019 के आखिरी में वाशिंगटन डीसी में होने वाला है। 2+2 संवाद भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण की स्थिति प्रदान करने वाला टियर 1 का दर्जा जो इसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय बातचीत शुरू करने, संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकी तक लाइसेंस-मुक्त पहुंच की अनुमति देता है।