Realme XT लॉन्च, 64MP रियर कैमरा और 4000mAh बैटरी से है लैस
सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवालइसके अलावा पीठ ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या आधार को सोशल मीडिया खातों के साथ जोड़ने के लिए कोई भी कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है।
Hans Christian Gram: आज का गूगल डूडल, यहां जानें इनकी खोज के बारे में
Fcebook ने उठाई मांगबता दें विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर कई याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग शीर्ष न्यायालय में फेसबुक ( Fcebook ) ने उठाई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। फेसबुक ने कहा है कि मामलों के हस्तांतरण से अलग-अलग हाईकोटों के परस्पर विरोधी फैसलों की संभावना से बचकर न्याय के हितों की सेवा होगी।
Flipkart The Big Billion Sale: इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर मिलेगी 90% तक की छूट
Fcebook ने दी जानकारीशीर्ष न्यायालय को फेसबुक ने बताया की अकेले मद्रास हाईकोर्ट में दो याचिकाएं और बॉम्बे हाईकोर्ट व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्रमश: एक-एक याचिकाएं दायर है। तीनों हाईकोटों में दायर सभी याचिकाओं में मांग की गई है कि आधार या किसी अन्य सरकार द्वारा अधिकृत पहचान प्रमाण को सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।
