वित्त मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बजट से कुछ दिन पहले दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने मिलकर लाइसेंस शुल्क में कमी और लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए सहयोग मांगा है। दूससंचार कंपनियों का मानना है कि बजट में अगर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज की दरों में छूट नहीं दी जाती है तो आगामी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेना कठिन होगा और अगर ऐसा होता है तो दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ 5G सेवाओं की शुरूआत में देरी होगी। वहीं वित्त मंत्रालय कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी करती है तो इसका सीधा असर मोबाइल फोन चार्जर्स, इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स पर देखने को मिल सकता है।