यूपी में खुशियों की सौगात! मुख्यमंत्री आवास योजना से 411 परिवारों को मिला पक्का घर, सपनों को मिला नया आशियाना

CM awas yojana moradabad rural development beneficiaries: मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुरादाबाद जिले के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। उनका कहना है कि अब वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जहां उन्हें छत की चिंता रहती थी, वहीं अब स्थायी घर मिलने से जीवन में स्थिरता आई है। बच्चों की पढ़ाई भी अब बिना किसी रुकावट के चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह योजना उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा दोनों लेकर आई है।

योजना ला रही है स्थायी परिवर्तन

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला रही है। वर्तमान में जिले के 34 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर जरूरतमंद को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।

मुरादाबाद बना मिसाल, गंभीरता से हो रहा कार्यान्वयन

निर्मल कुमार द्विवेदी ने यह भी बताया कि मुरादाबाद में इस योजना को गंभीरता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। यह उपलब्धि न केवल विभागीय टीम की मेहनत का नतीजा है, बल्कि ग्रामीण विकास की मजबूत होती तस्वीर का प्रतीक भी है। योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का विश्वास शासन और प्रशासन पर और मजबूत हुआ है।

किस्तों में मिलती है राशि, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1.30 लाख से 1.50 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि जिले की श्रेणी और भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय होती है।

सहायता धनराशि तीन या चार किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे। इसके साथ ही शौचालय निर्माण और मनरेगा के तहत मजदूरी कार्य से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है।

पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया से बढ़ा ग्रामीणों का भरोसा

योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल है। सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव या ग्राम विकास अधिकारी पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करते हैं। इसके बाद तैयार सूची ग्राम सभा में पढ़कर अनुमोदित की जाती है ताकि किसी पात्र व्यक्ति को वंचित न रहना पड़े।