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पॉलीथीन बैन: इस शहर में अधिकारीयों को नहीं सीएम योगी के आदेश की फ़िक्र,रोक दिया अभियान

नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने निगम की टीम को छापामारी से वापस बुला लिया। उन्होंने बताया की शहर विधायक व मेयर ने उनसे अनुरोध किया है।
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मुरादाबाद

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Jai Prakash

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Updated: 17 Jul 2018, 6:26 PM IST

moradabad

पॉलीथीन बैन: इस शहर में अधिकारीयों को नहीं सीएम योगी के आदेश की फ़िक्र,रोक दिया अभियान

मुरादाबाद: योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिसके बाद नगर निगम की टीमों ने शहर में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान शुरू किया। जिसमें दो दिन में शहर के अलग अलग इलाकों में निगम की टीम ने कई सौ कुंतल पॉलीथीन जब्त की। एकाएक शुरू हुए इस अभियान से व्यापारी खफा हो गये। पहले दिन तो निगम कर्मियों से हाथापाई तक की नौबत भी आ गयी। लेकिन सोमवार को अचानक नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने निगम की टीम को छापामारी से वापस बुला लिया। उन्होंने बताया की शहर विधायक व मेयर ने उनसे अनुरोध किया है। इसलिए फिलहाल 22 जुलाई तक अभियान को रोक दिया गया है। उन्होंने व्यापारियों से जल्द से जल्द पॉलीथीन का स्टाक गुलाबबाड़ी गोदाम में जमा कराने को कहा है। इसके बाद सख्त कार्यवाही होगी।

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व्यापारियों ने जताई नाराजगी

शहर में व्यापारी नेताओं ने शहर विधायक रितेश गुप्ता और मेयर से पॉलीथीन के खिलाफ अभियान को लेकर नाराजगी जताई। जिस पर दोनों ने नगर आयुक्त से वार्ता की। जिसमें एक सप्ताह तक छूट देने की बात कही। इस बीच जागरूकता से पॉलीथीन रोकने का अभियान जारी रहेगा। मेयर विनोद अग्रवाल ने बताया कि कौन सी पॉलीथीन 50 माइक्रोन की कौन सी है या नहीं इसको लेकर स्पष्ट गाइड लाइन नहीं मिली है। उन्होंने व्यापारियों से भी पॉलीथीन का इस्तेमाल छोड़ने की अपील की है।

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मेयर और विधायक ने की पैरवी

खुद इसको लेकर मेयर विनोद अग्रवाल और विधायक रितेश गुप्ता ने व्यापारी नेताओं के साथ नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा से चर्चा की। जिसमें फ़िलहाल अभियान को रोक दिया गया है। लेकिन जागरूकता अभियान जारी रहेगा। इसमें कोई भी व्यापारी या व्यक्ति एक सप्ताह में गुलाबबाड़ी गोदाम में पॉलीथीन जमा कर सकता है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन उसके बाद सख्त कार्यवाही व जुर्माना दोनों वसूल होंगे।

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अधिकारीयों पर उठ रहे सवाल

यहां बता दें कि खुद सीएम योगी ने प्रदेश भर में पॉलीथीन रोकने के लिए अधिकारीयों से कड़े कदम उठाने को कहा है। बावजूद इसके स्थानीय स्तर पर निगम द्वारा दी जा रही ढील पर अब सवाल उठ रहे हैं।