सरकार यहां बनाएगी रूरल टेक्नोलॉजी पार्क, जानिए क्या है इसकी खूबियां

हर प्रकार का प्रशिक्षण मिलेगा यहां, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजना...।

मुरैना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) मुरैना जिले में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (रूरल टेक्नोलॉजी पार्क) स्थापित करेगा। उसके संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाओं सहित अन्य सभी स्वीकृतियां दे दी हैं। इसकी पहल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने दो साल पहले की थी। ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, मुरैना की स्थापना ऐतिहासिक शनि मंदिर के पास करीब 10 एकड़ भूमि पर की जाएगी। भूमि आवंटन का कार्य पूर्व में ही हो चुका है।

केंद्र सरकार से स्वीकृति के बाद यह राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित था। क्योंकि केंद्र सरकार की मदद से इसकी स्थापना के बाद का संचालन राज्य सरकार को ही करना होगा। राज्य सरकार ने भी इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। इस संस्थान की स्थापना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित सभी प्रकार के प्रशिक्षण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो सकेंगे। एनआईआरडीपीआर के हैदराबाद स्थित मुख्यालय को केंद्रीय मंत्री तोमर ने अपने इसी विभाग के मंत्री रहते हुए प्रस्ताव दिया था। जिसे केंद्र सरकार से दो साल पहले ही स्वीकृति मिल गई थी।

डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को स्वीकृति

राज्य सरकार ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, मुरैना के संचालन के लिए करीब 1.60 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को भी स्वीकृत कर दिया है। इसमें वेतन भत्तों के भुगतान के लिए प्रशासनिक मद में 50 लाख 88 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। जबकि आवर्ती/प्रशिक्षण व्यय के लिए राज्य सरकार ने एक करोड़, 10 लाख 46 हजार रुपए की मंजूरी दी है। यह व्यय विभाग के आनुषांगिक संगठनों/प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपलब्ध मद में प्रावधान करने के बाद किया जाएगा। ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित होने से जिले में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

रोजगार के लिए मिलेगा प्रशिक्षण

मुरैना और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों और युवाओं को मिलेगा रोजगार
इस प्रशिक्षण केंद्र में युवकों को कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा।
प्रशिक्षित ग्रामीण युवक जहां रोजगार हासिल कर सकेंगे।
देश-प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षित लोग मिलेंगे।
शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को नवीन पदों को स्वीकृति भी दे दी।

तेजी से काम पूरा होगा

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, मुरैना पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए स्वीकृत कराया था। एक बार स्थापना का व्यय केंद्र सरकार देगी, उसके बाद इसका संचालन राज्य सरकार को करना होगा। राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव दो साल से भी अधिक समय से लंबित था, इसे मंजूरी मिलने से काम तेजी से पूरा होगा। इससे कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिए जा सकेंगे। शनिश्चरा के पास इसके लिए करीब 10 एकड़ जमीन पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य भी जल्द शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा।

-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार/सांसद, मुरैना-श्योपुर