कार्रवाई रोकने का लिखित आश्वासन नहीं तो धरना आंदोलन

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर कोर्ट के आदेश के सम्मान पर दिया जोर

मुरैना. नौंवीं व 11वीं की तुलना में 12वीं एवं 12वीं विद्यार्थियों की अप्रत्याशित संख्या वृद्धि पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई के विरुद्ध कोर्ट से राहत के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों ने रविवार को बैठक की। कोर्ट के निर्णय के बारे में जानकारी देने के साथ ही इसके बाद की परिस्थितियों में भावी रणनीति पर भी चर्चा हुई।
संजय पार्क में रविवार को दोपहर में हुई बैठक में तय हुआ कि शिक्षा विभाग से लिखित में यह आश्वासन मांगा जाए कि अब वह अपनी कार्रवाई को यहीं रोक देगा। दो दिन में यदि शिक्षा विभाग ऐसा आश्वासन नहीं देता है तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य धरना एवं प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेशदत्त पाराशर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। स्कूल संचालक अमर सिंह ने बताया शिक्षा विभाग गलत तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। निजी स्कूलों का शिक्षा में 50 प्रतिशत योगदान है, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। सरकार की मंशा सकारात्मक पर प्रशासन व विभाग सौतेला व्यवहार कर रहा है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। परीक्षा के समय वैधानिक निरीक्षण हमें स्वीकार है, मनमानी का हम विरोध करेंगे। हमें मान्यता तो मापदंड पूरा करने पर ही दी गई है। अप्रत्याशित छात्र संख्या वृद्ध दबाव बनाने के लिए है। नोटिस में स्कूलों में दर्ज बच्चों की जो संख्या बताई गई है वह भी गलत है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए शिक्षा विभाग ने नोटिस दिया था, उसका सिलसिलेवार जवाब देने के बावजूद विभाग ने निरीक्षण दल गठित कर दिए। कई बार के भौतिक निरीक्षण के बाद मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों में एक बार फिर भौतिक सत्यापन के लिए समिति गठन को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने चुनौती दी। याचिका में इसे अवैध वसूली का माध्यम बताया गया। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर न केवल रोक लगाई बल्कि अवैध वसूली के आरोपों सत्यता पता करने लोकायुक्त से जांच कराने के भी निर्देश दिए। इसके बाद उत्साहित प्राइवेट स्कूल संचालकों ने रविवार को बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग अब अपनी कार्रवाई रोक देता है तब तो ठीक है, वरना धरना-प्रदर्शन आंदोलन तेज किए जाएंगे।
15स्कूलों के विरुद्ध है एफआईआर की तैयारी
10व 12वीं में छात्र संख्या में अप्रत्यासित वृद्धि को लेकर 15 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी शिक्षा विभाग ने की है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर विभाग यह सूची तैयारी की है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि यदि दो दिन में शिक्षा विभाग अपनी जारी कार्रवाई को नहीं रोकता है तो आंदोलन को और तेज करते हुए धरना एवं प्रदर्शन किए जाएंगे।