9 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई मूल फाइल का अवलोकन किया और कार्रवाई में हुई देरी का पूरा क्रम दर्ज किया। कोर्ट के अनुसार, 24 दिसंबर 2025 के आदेश के प्रसारण के लिए 26 दिसंबर को रिपोर्ट तैयार हुई, 30 दिसंबर को फाइल उप नगर आयुक्त (जोन-I) चंदा जाधव के पास भेजी गई, जिन्होंने 8 जनवरी 2026 को करीब नौ दिन बाद हस्ताक्षर किए। इसके बाद अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी ने 27 जनवरी 2026 को 19 दिन बाद फाइल पर दस्तखत किए। 28 जनवरी को नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने तत्परता दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और 30 जनवरी 2026 को, यानी अनुपालन के लिए याचिका सूचीबद्ध होने वाले दिन ही, जयदीप मोरे को नोटिस जारी कर दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि देरी उप नगर आयुक्त (जोन-I) और अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) के स्तर पर “डेस्क पर” हुई।