5200000 लाडली बहनें अपात्र घोषित? मंत्री अदिति तटकरे ने दी अपडेट, e-KYC को लेकर यह कहा

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं की पात्रता को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई दावे किए जा रहे थे। जिसके बाद राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि प्राथमिक जांच में 52 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है।

मंत्री तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना से जुड़ी ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) प्रक्रिया अभी जारी है, जिसका उद्देश्य केवल पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे। उन्होंने बताया कि e-KYC प्रक्रिया चल रही है, फिर भी प्रारंभिक जांच में लाखों लाभार्थी महिलाएं अपात्र हो गईं, ऐसी भ्रामक खबर सामने आई है, जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं है।

उन्होंने लाडली बहनों से अपील की कि वे योजना से जुड़ी भ्रामक जानकारियों और अफवाहों से दूर रहें और योजना से जुड़ी जानकारी केवल राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल, सरकारी निर्णयों और अधिकृत माध्यमों पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

सरकार ने e-KYC पूरी करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। मंत्री तटकरे ने सभी पात्र लाभार्थियों से यह प्रक्रिया पूरा करने की अपील की है, ताकि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे।

लाडकी बहन योजना कभी भी बंद नहीं होगी- CM

महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का प्रभाव अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार अपनी चुनावी सभाओं में लगातार लाभार्थियों को इस योजना के बारे में भरोसा दिला रहे हैं। वे जोर देकर कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में यह योजना बंद नहीं होगी। इसके साथ ही वे यह भी दावा कर रहे हैं कि लाडली बहनों के आशीर्वाद से ही उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आई है। निकाय चुनावों में भी लाडली बहनें उनका साथ देंगी।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। हाल ही में भाजपा नीत महायुति सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।