लाडली बहनों को 1500 रुपये देने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इनकी e-KYC की टेंशन खत्म

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। लगभग 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी इससे जुड़े हैं।

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उन महिलाओं को 1500 रुपये का लाभ जारी रखने के लिए एक बड़ा मौका दिया है, जिन्होंने e-KYC की प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी दी थी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं।

क्या है पूरा मामला?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladli Behen Scheme) के तहत लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक e-KYC पूरा करने का समय दिया गया था। हालांकि, तकनीकी जटिलताओं या समझने में गलती के कारण कई महिलाओं ने फॉर्म भरते समय गलत विकल्प चुन लिया था। इस वजह से उनकी e-KYC प्रक्रिया अधूरी रह गई थी और योजना का लाभ रुकने का खतरा मंडरा रहा था।

आंगनवाड़ी सेविकाएं करेंगी मदद

मंत्री अदिति तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि अब ऐसी महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। इसके तहत जिन महिलाओं की ई-केवाईसी गलत विकल्प चुनने के कारण अटकी है, उनका क्षेत्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा। सत्यापन के दौरान गलत जानकारी को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे पात्र महिलाओं का नाम योजना से कटेगा नहीं।

जिलाधिकारियों को निर्देश जारी

मंत्री तटकरे ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि महिलाओं की आर्थिक सहायता जारी रहे। यदि योजना की लाभार्थियों ने e-KYC में गलती की है, तो अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करें ताकि आपके आवेदन का सत्यापन समय पर हो सके।

बता दें कि महाराष्ट्र में जून 2024 में शुरू हुई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते (DBT) में जमा की जाती है।