
Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार दिसंबर में लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में 1,500 की जगह सीधे 3,000 रुपये की राशि जमा की जा सकती है।
दरअसल, दिसंबर माह के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नवंबर की ही 1500 रुपये की किस्त अभी तक लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं हुई है। इस वजह से नवंबर और दिसंबर महीने की किस्त का दो करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार इस बार नवंबर और दिसंबर, दोनों महीनों की किस्त एक साथ इसी महीने बैंक खातों में भेजने वाली है। अगर ऐसा होता है तो लाडली बहनों के अकाउंट में एक साथ 3,000 रुपये जमा होंगे।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आने का मुख्य कारण महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव है। दरअसल, आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने की वजह से किस्त जारी होने में देरी हो रही है।
माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार कभी भी पैसा जारी कर सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन स्थानों पर चुनाव स्थगित किए थे, वहां अब 20 दिसंबर को मतदान होगा। इसके बाद सरकार लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में कभी भी 3,000 रुपये की मोटी रकम एक साथ जमा कर सकती है।
इससे पहले भी जब पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव थे, तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले महायुति सरकार ने लाभार्थियों को एक साथ दो महीने की किस्त भेजी थी।
हालांकि, भाजपा नीत महायुति सरकार की ओर से डबल किस्त देने की तारीख पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि अगर लाभार्थी महिलाएं अपनी E-KYC नहीं करवाती हैं तो उनके पैसे आने रुक जाएंगे। इसलिए सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरु किया था। इसके बाद हुए चुनावों में महायुति को शानदार जीत मिली थी। हालांकि राज्य के खजाने पर इससे भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना का बजट 36,000 करोड़ रुपये है।
Updated on:
09 Dec 2025 10:18 pm
Published on:
09 Dec 2025 10:09 pm
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