
Maha politics: भ्रष्ट डीएचएफएल कंपनी के चेयरमैन वाधवां को वीवीआइपी पास मामले मे किसने क्या कहा
मुंबई । डीएचएफएल कंपनी के मालिक कपिल वधवां ब्रदर्स को लॉक डाउन की स्थिति में भी महाबलेश्वर जाने के लिए विशेष पास देने के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता को जिम्मेदार मानते हुए राज्य सरकार ने करवाई के रूप में उन्हें तत्काल जबरन लंबी छुट्टी पर भेज दिया है । साथ ही वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सैनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर इस मामले की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है । अगले 15 दिनों में समिति को रिपोर्ट देने का सौपने का निर्देश है ।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने यह मामला उठाया था। गृह मंत्री सहित कई दिग्गज नेता इस मामले में फंसते देख सरकार ने गुप्ता पर करवाई शुरू दी। भाजपा नेता इस मामले में आक्रामक हो गए है । भाजपा नेता इस मामले में गृह मंत्री को दोषी मानते हुए इस्तीफा की मांग की है तो वही किरीट सोमैया ने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मंजूरी के बगैर गृहमंत्री देशमुख इतना बड़ा कदम नही उठा सकते हैं।
देवेंद्र फडणवीस
पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अमिताभ गुप्ता को इस खेल में आगे असली दोषियों को बचाया जा रहा है । इस लॉक डाउन के दौरान गुप्ता बिना गृह मंत्रालय के सहयोग के यह कदम नही उठा सकते हैं ।बिना सरकार की मंजूरी और सहमति के इस प्रकार का कोई पत्र नहीं दे सकते। उन्हें ही नहीं बल्कि गृहमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री को जिम्मेदार मानकर सरकार को उनपर करवाई करनी चाहिए ।
उन्होंने सरकार को चेताया कहा कि लॉक डाउन की स्थिति में सरकार किसी आरोपी को बाहर जाने की छूट देती है तो विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार इस मामले में गंभीरता दिखाए और गृह मंत्री पर भी कड़ी कार्रवाई करें।
केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र
भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में अमिताभ गुप्ता की शिकायत केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर की है। और सख्त सख्त कार्रवाई की मांग की है। किरीट ने आरोप लगाया है कि अमिताभ गुप्ता ने वाधवा परिवार को विशेष पत्र दे कर एक जिले से दूसरे जिले में बाहर जाने की अनुमति दी थी। इसके लिए उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अनुमति के बगैर यह संभव नही है कि वाधवां ब्रदर्स को वीवीआइपी पास मिल सके। इस मामले मे कही ना कही पवार साहब की अनुमति जरूर रही होगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इस मामले में दोषी हैं । देशमुख को अपनी जवाबदेही स्वीकार करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
अनिल देशमुख
अनिल देशमुख ने इस मामले में सख्ती दिखाई है उन्होंने कहा कि अमिताभ गुप्ता के लेटर हेड पर वाधवा को महाबलेश्वर जाने की सिफारिश की गई है । इस मामले के लिए अमिताभ दोषी हैं । ऐसे में अमिताभ पर कार्रवाई की गई है । उन्हें तत्काल जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब उनके मामले की जांच के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सैनी की अध्यक्षता में गठित समिति जांच करेगी । अगले 15 दिनों में उसकी रिपोर्ट समिति को जमा करना होगा।
तब तक के लिए गुप्ता का काम काज गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह को सौंपा गया है। साथ ही गुप्ता पर कारवाई के लिये राज्य सरकार को अधिकार नहीं है.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में संज्ञान लिया और सतारा पुलिस को निर्देश देकर वाधवां ब्रदर्स पर मामला दर्ज कर करवाई का निर्देश दिया। शुक्रवार को ही उद्धव ठाकरे ने सुबह फोन कर सतारा पुलिस को यह निर्देश दिया। उद्धव के निर्देश पर ही गृह मंत्री ने जांच कमिटी गठित किया।
अशोक खेमका ने करवाई की मांग की
आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने एक ट्वीट कर कहा कि अमिताभ पर भारतीय सेवा प्राधिकरण के नियम के अनुसार करवाई करना चाहिए। सरकंर जांच समिति गठित कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अनुल देशमुख सख्त करवाई करें ना कि लोगों को गुमराह करें।
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आर्थिक भ्रष्टाचार मामले में फंसे डीएचएफएल कंपनी के चेयरमैन वाधवा को हालही में जेल से जमानत पर रिहा किया गया। ऐसे आरोपी को राज्य की गृह विभाग वीवीआइपी सुविधा दिया। वाधवा ब्रदर्स को महाराष्ट्र गृह विभाग ने इस लॉक डाउन की स्थिति में भी विशेष पास कैसे दिया गया ।
भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास संबंधित मामले की शिकायत की है। उन्होंने कोशियारी से संबंधित मामले को लेकर सरकार से तलब करने की मांग की। सुमैया का आरोप है कि आर्थिक धांधली के मामले में फंसे डीएचएफएल कंपनी के चेयरमैन वाधवा फैमिली को राज्य के गृह विभाग में विशेष पास देकर मुंबई से महाबलेश्वर जाने की अनुमति कैसे दे दी। यह कानून अपराध है। आर्थिक मामलों में भ्रष्टाचार में फंसे आरोपियों को सरकार वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है ।
Published on:
10 Apr 2020 11:55 pm
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