महाराष्ट्र में लगेंगे एक लाख सौर कृषि पंप,मंत्रिमंडल की बैठक में मिली अनुमति

मुख्यमंत्री ने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन, सौर कृषि योजना, किसानों को बिजली कनेक्शन की योजना को हरी झंडी दिखाई...

(मुंबई): राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक लाख सौर ऊर्जा पंप लगाने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूर किया है । राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने मंत्रालय में उर्जा विभाग के सौर सम्बंधित तीन अलग अलग योजनाओं के शुभारम्भ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दी।

मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन, सौर कृषि योजना, किसानों को बिजली कनेक्शन की योजना को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का राज्य के किसानो को अधिक लाभ होगा। फडनवीस ने कहा कि राज्य के सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। प्राकृतिक ऊर्जा के स्त्रोत से एक तरफ जहां आर्थिक बचत होगी वहीं प्रदूषण नियंत्रण भी होगा।

उन्होंने कहा कि बिजली आधारित कृषि पंप के लिए पिछले वर्ष ही हमने 4870 करोड़ रुपया महावितरण को अनुदान दिया है तो वहीं अन्य अनुदान के रूप में 8096 करोड़ रूपये सरकार ने दिए है। ऐसे में सौर उर्जा आधारित कृषि पंप लगाने से सरकार की इस पर खर्च होने वाली निधि की बचत होगी। इस मौके पर फडनवीस ने उर्जा विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग द्वारा विगत चार वर्षों में अत्यंत अच्छा कार्य शुरू हुआ है। किसानों के हित के लिए व आम लोगों के उपयोगी निर्णय विभाग ने लिए हैं। आज शुरू की गई इन सभी योजनाओं के कारण आगामी कुछ दिनों में किसानों को दिन में भी बिजली देना संभव है। मंत्रीमंडल की बैठक में एक लाख सौर पंपों को अनुमति दी है।

विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन की वजह से पर्यावरण की हानि नहीं

विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन की वजह से पर्यावरण की हानि नहीं होगी। साथ ही ईंधन का भार भी कम होगा। मोटर वाहन बनाने वाली वाली कंपनियां इलेट्रिकल वाहन तैयार कर रही हैं। विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन की अच्छी मांग है। राज्य के विद्युत अभियंता, डिप्लोमा धारक तथा आईटीआई के युवाओं को यह विद्युत स्टेशन देने के संदर्भ में निर्णय भी महत्वपूर्ण है। इससे रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। देश के किसी भी राज्य की तुलना में अधिक विद्युत निर्माण करने क्षमता अपने राज्य में है।