Maharashtra News: किसानों को मिला दिवाली का बड़ा तोहफा, शिंदे सरकार ने किया कर्ज माफी का एलान

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को सबसे बड़ा दिवाली का तोहफा दिया हैं। शिंदे सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी का एलान किया हैं। कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसला लिया गया है।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को सबसे बड़ा दिवाली का तोहफा दिया हैं। किसानों के लिए दिवाली इस साल बहुत अच्छी रहेगी। आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसला लिया गया है। भुविकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करीब 964 करोड़ का कर्ज माफ करने का एलान किया है।

आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह, राजस्व, विपणन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से लेकर चिकित्सा जैसे अलग-अलग विभागों को लेकर अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मौके पर कई अहम विषयों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक में घोषणा की है कि भुविकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को माफ कर दिया गया है। यह भी पढ़े: Diwali 2022: धनतेरस के दिन करें कोल्हापुर के इस मंदिर का दर्शन, बरसने लगेगी मां लक्ष्मी की कृपा

बता दें कि आज हुए कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिन किसानों ने भुविकास बैंक से कर्ज लिया है उन्हें पूरी कर्जमाफी मिलेगी और करीब 964 करोड़ रुपये माफ किए जाएंगे। भुविकास बैंक की संपत्ति सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्र की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए सरकार को गुणवत्तापूर्ण सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन मिलेगा।

कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

टीसीएस, आईबीपीएस महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर ग्रुप-बी (अराजपत्रित), ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा और इसके माध्यम से 75 हजार पदों को भरने का रास्ता आसान होगा।

वाहनों के स्वैच्छिक स्क्रैपिंग के लिए ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। जर्जर हालत में वाहनों की समस्या का समाधान होगा।

5जी प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाया जाएगा।

मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 बचत समूह बनाए जाएंगे। 1500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

'महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क' (MAGNET) अनुदान के रूप में संगठन को धन मुहैया कराएगा। किसानों की आय में वृद्धि संभव होगी।

30 जून तक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के मामले वापस लिए जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ विभाग में राजपत्रित पदों को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से बाहर रखा जाएगा।

बुलडाना जिले में अरकचेरी और अलेवाड़ी प्रमुख और लघु सिंचाई परियोजनाओं की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति। सिंचाई से 1918 हेक्टेयर भूमि को फायदा होगा।

महाराष्ट्र आकस्मिकता कोष की सीमा को अस्थाई रूप से 200 करोड़ बढ़ाया जाएगा।

रिफाइनिंग क्षमता 1250 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 2500 मीट्रिक टन प्रतिदिन करने के लिए सरकार इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगी।