मनोज जरांगे की इस आक्रामक चेतावनी के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें शुक्रवार से मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले आंदोलन पर टिकी हैं। हालांकि निर्धारित प्रदर्शन से पहले, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का पुनर्गठन किया है, जिसके नए अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को बनाया गया है। यह समिति मराठा आरक्षण मुद्दे के प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर समन्वय स्थापित करेगी, साथ ही अदालतों में संबंधित मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ संपर्क बनाकर और न्यायिक आदेशों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं तैयार करने का काम करेगी।