मुंबई को UT बनाएगी मोदी सरकार, विशेष सत्र का यही एजेंडा, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का बड़ा दावा

Nana Patole on Parliament Session: संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाये है। पटोले ने दावा किया कि संसद के विशेष सत्र में देश को बांटा जाएगा।

Mumbai Union Territory: भारत की मेजबानी में जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit 2023) सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। जिसके बाद अब मोदी सरकार द्वारा बुलाये गए संसद के विशेष सत्र की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाए गए विशेष सत्र का एजेंडा अब तक नहीं बताया है। इस वजह से विपक्ष खास सत्र को लेकर कई तरह के दावे कर रहा हैं। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। जिससे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है।

संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाये है। पटोले ने दावे के साथ कहा कि विशेष सत्र में देश को टुकड़ों में बांटा जाएगा। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी साजिश रची है। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा भी यही है। यह भी पढ़े-महाराष्ट्र के सतारा में दो समुदायों के बीच झड़प, 1 की मौत, 3 घायल, इंटरनेट सेवा ठप

मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश- पटोले

मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, “पीएम मोदी ने कोविड महामारी, 2016 की नोटबंदी और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर कभी भी विशेष सत्र नहीं बुलाया। अब सत्र सरकार की मर्जी और मूड के मुताबिक बुलाया गया है। इस सत्र में मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा और इसे महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा।”

'सब कुछ गुजरात ले जाने की योजना'

पटोले ने आरोप लगाया, “मुंबई अंतरराष्ट्रीय शहर और आर्थिक राजधानी है। मुंबई की अहम इकाइयों जैसे एयर इंडिया, इंटरनेशनल सर्विसेज़ सेंटर और हीरा बाजार समेत अन्य को दूसरे शहरों में शिफ्ट किया जा रहा है। दोनों प्रमुख शेयर बाज़ारों बीएसई और एनएसई को गुजरात ले जाने की योजना है।“

पटोले ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाडी सरकार इस राज्य विरोधी फैसलों में बड़ी अड़चन थी, इसलिए केंद्र ने उस सरकार को गिरा दिया। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पावर) और कांग्रेस शामिल है।