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अजित पवार गुट की बढ़ेगी टेंशन! उपराष्ट्रपति से मिला शरद पवार खेमा, प्रफुल्ल पटेल पर कार्रवाई की मांग

NCP Crisis Maharashtra Politics: अजित पवार गुट भी एनसीपी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Nov 22, 2023

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अजित पवार और शरद पवार

Sharad Pawar Vs Ajit Pawar: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का शरद पवार खेमा अजित पवार गुट को घेरने की पूरी तैयारी में है। खबर है कि वरिष्ठ पवार का गुट अजित दादा के साथ गए सांसद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ आक्रामक हो गया है। एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल की सांसदी रद्द करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, एनसीपी (अजित पवार गुट) के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर शरद पवार गुट के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल में शरद पवार की बेटी व एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, शरद पवार गुट की राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण थीं। यह भी पढ़े-महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में बीजेपी फिर नंबर-1, दूसरे स्थान पर अजित दादा की एनसीपी, अन्य दलों के ऐसे रहें नतीजे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरद पवार गुट के प्रतिनिधिमंडल ने सीधे राज्यसभा अध्यक्ष (स्पीकर) जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर प्रफुल्ल पटेल की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट की ओर से चार महीने पहले 10वीं अनुसूची के अनुसार पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसको लेकर प्रतिनिधिमंडल ने जगदीप धनखड़ से चर्चा की। इस संबंध में वंदना चव्हाण ने राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा था।

माना जा रहा है कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की नेता वंदना चव्हाण द्वारा लिखे गए पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनकड़ से मुलाकात की।

इसी साल जुलाई महीने में अजित दादा ने सत्तारूढ़ शिंदे-फडणवीस गठबंधन में शामिल होकर महाराष्ट्र की राजनीतिक में खलबली मचा दी। जिसके बाद शरद पवार ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल समेत कई दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। उधर, अजित पवार गुट भी एनसीपी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।