Maha Corona: महाराष्ट्र में बढ़ाया जाए लॉकडाउन का समय, इस मंत्री ने कहा ऐसा...

राज्य ( State ) भर में लॉकडाउन ( Lockdown ) का समय बढ़ाया जाना चाहिए : राजेश टोपे ( Rajesh Tope ), केंद्र सरकार ( Central Government ) और मंत्रीमंडल ( Cabinet ) से चर्चा के बाद होगा अंतिम निर्णय

By: Rohit Tiwari

Published: 08 Apr 2020, 12:41 PM IST

मुंबई. राज्य भर में बढते कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए मुंबई-पुणे समेत राज्य भर में लॉकडाउन का समय बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यह अहम निर्णय केंद्र सरकार और मंत्रीमंडल से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। तेलंगाना समेत कई राज्यों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। वहीं मुंबई-पुणे समेत राज्य के कई हिस्सों में कोरोना के मरीज अनवरत पाए जा रहे हैं, बचाव के चलते कुछ शहर पूरी तरह से बंद हैं। वहीं राज्य सरकार ने भी कई एहतियाती उपायों को लागू किया है। राज्य में दो हजार से अधिक दस्ते सर्वे कर रहे हैं। तो वहीं सवा लाख डॉक्टरों के प्रशिक्षण पर भी काम चल रहा है।

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केंद्र सरकार को लेना होगा निर्णय...
मुंबई और पुणे में प्रतिदिन रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा मुंबई-पुणे समेत स्थानीय स्तर पर बढ़ते कोरोना वायरस रोगियों के लिए समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं हर कोई इस बात से सहमत है कि वर्तमान लॉकडाउन को कम से कम कुछ शहरों तक बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं इस बाबत केंद्र सरकार को भी निर्णय लेना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और आईसीएमआर के अधिकारियों से लगभग रोजाना बात कर रहे हैं और सुरक्षा लिहाज से पीपीई किट, मास्क मांगे गए हैं। देश भर के जहां 62 जिलों में इसका प्रभाव है, वहीं अब 247 जिलों में भी वायरस अपने पैर पसार रहा है।

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अन्य राज्यों के सांसदों से बातचीत जारी...
वहीं राज्य भर के विभिन्न जिलों के शिविरों में दो लाख से अधिक प्रवासियों के लिए राज्य सरकार उनकी भोजन व्यवस्था देखी जा रही है और कई एनजीओ भी मदद कर रहे हैं। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण इलाकों के कई प्रवासी लोग अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, इसके लिए भी राज्य स्तर पर ट्रेनों या बसों की व्यवस्था के लिए भी विचार हो रहा है। वहीं टोपे ने बताया कि अन्य राज्यों सांसदों से भी बातचीत जारी है। राजेश टोपे ने कहा कि संबंधित राज्यों में सरकारों से बात करके प्रवासियों को उनके घरों तक भेजने के लिए एक योजना तैयार की जा सकती है।

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