Uddhav Thackeray Resigns: फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम और MLC पद से दिया इस्तीफा, कहा- मेरी शिवसेना मुझसे कोई नहीं छीन सकता

Maharashtra Political Crisis News: महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में होने वाली फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक लगाने से मना कर दिया था।

फेसबुक लाइव के जरिये जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद से इस्तीफा देने का कोई दुख नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी एमएलसी (विधान परिषद) की सदस्यता भी छोड़ दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिवसेना को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। यह भी पढ़ें-Maharashtra Floor Test: कल ही उद्धव सरकार का होगा शक्ति परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

उन्होंने कहा "मैं अप्रत्याशित तरीके से सत्ता में आया था और मैं इसी तरह से बाहर जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं यहां रहूंगा, और मैं एक बार फिर शिवसेना भवन में बैठूंगा। मैं अपने लोगों को फिर इकट्ठा करूंगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने गुरुवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) सुनील प्रभु की याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक बुधवार रात को गुवाहाटी से गोवा पहुंच चुके है। एकनाथ शिंदे खेमे ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है।

शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा "महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा उनके लिए खुशी की बात नहीं है। उन्होंने कहा “उद्धव ठाकरे के प्रति अभी भी उनकी निष्ठा पहले जैसी ही है।”

बता दें कि एमवीए सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के करीब 39 असंतुष्ट विधायक के साथ गुवाहाटी से लौट चुके है। शिंदे ने दावा किया था कि एमवीए सरकार के खिलाफ और उनके समर्थन में 50 विधायक है। जिस वजह से महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के सामने अल्पमत का खतरा उत्पन्न हो गया था।