डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन और लीथियम की उपलब्धता को लेकर शुभ संकेत

सांसद बेनीवाल के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी ने दिया जवाब

नागौर. जिले के डेगाना में टंगस्टन तथा लिथियम के खनन को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में फिर सरकार से सवाल पूछा। बेनीवाल ने केंद्र सरकार से भारतीय भू -वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की ओर से किए जा रहे सर्वेक्षण / जांच / अन्वेषण की प्रगति की जानकारी चाही। डेगाना में टंगस्टन का खनन पुन: प्रारंभ करने की मांग उठाई।

बेनीवाल के सवाल का लिखित में जवाब देते हुए खान व कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन और लीथियम समृद्ध खनिज क्षेत्रों के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की ओर से सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017-18 से कार्य सत्र 2023 -24 तक जीएसआई ने नागौर जिले में टंगस्टन और लिथियम के लिए 8 गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

जीएसआई की ओर से वर्ष 2017-18 के दौरान डेगाना के निकट रेवंत पहाड़ी क्षेत्र में किए गए जी3 चरण के गवेक्षण के उत्साहवर्धक परिणाम के आधार पर वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान डेगाना क्षेत्र की रेवंत पहाड़ी तथा उसके आस - पास टंगस्टन तथा लिथियम के लिए एक जी-2 चरण का गवेषण कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान टंगस्टन और लिथियम युक्त खनिज क्षेत्र की निरंतरता की जांच करने के लिए रेवंत पहाड़ी ब्लाॅक के उत्तर पश्चिम एक्सटेंशन और दक्षिण पूर्व एक्सटेंशन में दो जी-2 परियोजनाएं और पिपलिया ब्लॉक में एक जी-3 परियोजना शुरू की गई। मंत्री ने बताया कि जीएसआई की ओर से नीलामी के लिए रेवंत पहाड़ी (संयुक्त ब्लॉक) पर संसाधन संबंधी रिपोर्ट खान मंत्रालय को सौंप दी है।

केंद्र सरकार कर रही है समीक्षा

सांसद की इस क्षेत्र में टंगस्टन खनन पुन: प्रारंभ करने की मांग से जुड़े बिंदु पर सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार नीलामी के लिए उपयुक्तता की जांच को लेकर रेवंत पहाड़ी में टंगस्टन ब्लॉक की भू -वैज्ञानिक टिपोर्ट की समीक्षा कर रही है। ब्लॉक की सफल नीलामी के बाद अधिमानित बोलीदाता उत्पादन शुरू करने से पहले आवश्यक वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करेगा।

इन स्थानों पर भी हुआ सर्व

रेवंत पहाड़ी के अलावा पिपलिया व महिया की ढाणी तथा जालसू में भी टंगस्टन और लिथियम की उपलब्धता को लेकर सर्वे हुआ है। सरकार के जवाब पर सांसद बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठाया है और सर्वे को जारी रखवाया।