Nagaur जिले में 4 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने की जगी उम्मीद

सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात- खींवसर, परबतसर, डीडवाना व मेड़ता में नई केवी स्वीकृत कराने को लेकर संसद में भी उठा चुके हैं आवाज

नागौर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को संसद भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से उनके कार्यालय में मुलाकात की। सांसद ने नागौर संसदीय क्षेत्र के खींवसर, परबतसर व डीडवाना में तथा नागौर जिले के ही मेड़ता मुख्यालय पर नवीन केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति जल्द से जल्द करवाने की मांग की।
गौरतलब है कि सांसद बेनीवाल गत लंबे समय से चारों स्थानों पर नवीन केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं, साथ ही पूर्व में सांसद की मांग पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से उक्त स्थानों पर नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की रिपोर्ट भी मांगी थी, ऐसे में सांसद ने मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द रिपोर्ट को मंगवा कर नागौर में चारों केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति जारी करें, ताकि भौगोलिक दृष्टि से विस्तारित नागौर जिले के निर्धन व पिछड़े तबके के छात्रो को उच्च गुणवत्ता की शिक्षण संस्थाओं में अच्छी शिक्षा मिल सके। इस मामले को सांसद लोकसभा में भी उठा चुके हैं तथा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं।
सांसद बेनीवाल से मुलाकात के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की तस्वीर अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर की। वहीं सांसद बेनीवाल ने कहा कि नागौर जिले के विकास व जिले में अधिक से अधिक केंद्रीय योजनाओं को लाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं।

राजस्थान सरकार के व्यवहारिक प्रस्ताओ को केंद्र ने किया अनुमोदित
केन्द्र सरकार द्वारा गत 6 मई 2021 को हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नए कक्षा-कक्षों, भवनों आदि के निर्माण को लेकर भेजे गए प्रस्तावों में से व्यवहारिक प्रस्ताओं का अनुमोदन किया गया है। यह जानकारी सोमवार को संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में दी।
शिक्षा मंत्री ने जवाब में राजस्थान में वर्ष 2018-19 से लेकर 2021-22 तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृति के क्रम में हुई उपलब्धि का ब्यौरा देते हुए बताया कि उक्त समयावधि में प्राथमिक स्कूलों के संदर्भ में संचयी स्वीकृति 136 में से संचयी उपलब्धि मात्र 28 रही। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों की 95 में से मात्र 25 रही। आवासीय छात्रावासों में 34 में से 19 तथा माध्यमिक स्तर के 67 नए भवनों के निर्माण के क्रम में 43 ही रही और उच्च माध्यमिक स्कूल के 3 नए भवनों में प्रगति शून्य रही है।