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नागौर. शहर में सडक़ों की मरम्मत करने व नई सडक़ों का निर्माण करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत होने के बावजूद सडक़ें खस्ताहाल है। नगर परिषद में लम्बे समय से ठप विकास कार्यों ने गति नहीं पकड़ी है। कभी बजट की कमी तो कभी इच्छा शक्ति की कमी में विकास कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पाते। अलग-अलग एजेंसियों की ओर से समय-समय पर किए कार्यों के बाद सडक़ न तो मरम्मत की गई और न ही नई सडक़ बन पाई। कुछ माह पहले सडक़ों के लिए बजट स्वीकृति के बावजूद शहरवासी गड्ढों से गुजरने को मजबूर है।
कलक्टर ने लगाई फटकार
सडक़ों की मरम्मत व कुछ नई सडक़ें बनाने के लिए सरकार ने करीब 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और कुछ सडक़ों के लिए कार्यादेश भी जारी हो गया लेकिन ठेकेदार के पास अन्य स्थानों पर भी सडक़ निर्माण के ठेेके होने के चलते उसने काम शुरू नहीं किया। कुछ निकायों में निर्माण के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने को भी नागौर में सडक़ निर्माण में देरी का एक कारण माना जा रहा है। नागौर शहर में सडक़ों के लिए 8 करोड़ व पेचवर्क के लिए 2 करोड़ रुपए बजट स्वीकृति मिली है। कलक्टर कुमारपाल गौतम ने परिषद अधिकारियों व ठेकेदार को फटकार लगाते हुए तत्काल काम शुरू करने के लिए कहा है।
लम्बे समय से नहीं बनी सडक़ें
सूत्रों के अनुसार कलक्टर के निर्देश के बाद संजय कॉलोनी,श्रीराम कॉलोनी, बड़ली समेत अन्य 6 स्थानों पर काम शुरू किया है। रुडिप की ओर से शहर में सीवरेज लाइन डालने के दौरान सडक़ें टूट गई थी। रुडिप व नगर परिषद अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त सडक़ों का भौतिक सत्यापन करने के बाद सडक़ों की मरम्मत के लिए रुडिप ने गत फरवरी में नगर परिषद को करीब 93 लाख रुपए का भुगतान किया था। रुडिप की 18 में से 10 सडक़ों के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं। शहर में अमृत योजना के अंतर्गत पेयजलापूर्ति लाइन डालने के कारण सडक़ों की मरम्मत नहीं की जा सकी। सडक़ मरम्मत करने पर लाइन डालते समय फिर सडक़ें टूटती और फिर से मरम्मत करनी पड़ती।
शुरू करवाया है काम
बजट स्वीकृति वाली 35 में से 6 सडक़ों का काम शुरू करवाया है। अमृत योजना में पाइप लाइन कार्य के चलते सडक़ निर्माण व मरम्मत कार्य में देरी हो रही है,ताकि बार-बार सडक़ें तोडऩी नहीं पड़े।
अशोक कुमार जांगिड़, एक्सईएन, नगर परिषद नागौर
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जल्द शुरू होगा मकानों की मरम्मत का काम
एडीएम चंदोलिया ने ली कमेटी की बैठक, बालवा रोड आवासन मंडल कॉलोनी का मामला
नागौर. बालवा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवंटियों की मकानों संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए गठित कमेटी की बैठक गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम)व कमेटी अध्यक्ष ब्रजेश कुमार चंदोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एडीएम कमेटी की गत बैठक में हुए निर्णय की अनुपालना में किए गए कार्यों की जानकारी ली। एडीएम चंदोलिया ने तय समयावधि में प्राप्त आवेदनों के अलावा मकानों की मरम्मत को लेकर पूर्व में आवंटियों की ओर से दिए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक ओर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाने के निर्देश आवासीय अभियंता को दिए।
मकानों का निरीक्षण करेगी टीम
आवासीय अभियंता केएस चौधरी ने बताया कि आवंटियों ने बिजली, पानी कनेक्शन लेने व मकान में रहने संबंधी शपथ पत्र दिया है। आवासों की मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है और आगामी कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। एडीएम ने कहा कि मरम्मत योग्य चिह्नित मकानों में खामियों को पीडब्ल्यूडी अधिकारी व नगर परिषद आयुक्त देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। आवंटियों की समस्याओं के निस्तारण में स्टॉफ की कमी के संबंध में कहा कि इसको लेकर जिला कलक्टर की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाए, ताकि स्टॉफ लगाया जा सके।
समय पर करवाएं काम
एडीएम ने कहा कि समय पर मरम्मत कार्य पूरा करवाएं, ताकि आवंटी यहां रहना शुरू कर सकें। कॉलोनी में स्थित पार्कों में पौधों की समुचित देखभाल की जाए व पौधरोपण के लिए ठेकेदार को पाबंद किया जाए और समय पर कार्य नहीं करने पर उसे ब्लैक लिस्टेड करने कार्रवाई करें। बैठक में उपखंड अधिकारी मुरालीलाल शर्मा, उप आवासन आयुक्त आरसी मेघवाल, आवासीय अभियंता केएस चौधरी, सहायक अभियंता लाखाराम खिलेरी, नगर परिषद आयुक्त अनिता बिरड़ा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शिवराम मीणा समेत आवंटी सदस्य उपस्थित थे।
Updated on:
03 Aug 2018 06:05 pm
Published on:
03 Aug 2018 12:34 pm
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