नागौर : भू माफियाओं की बनेगी सूची, सरकारी सुविधाओं से होंगे महरूम

नागौर में जमीनों का होगा जियो टेग, जिम्मेदारों की जवाबदेही तय,सतर्कता समिति बैठक के केन्द्र में रहा अतिक्रमण का मुद्दा।

नागौर. सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे रहे हैं। आपकी काम करने की नीयत ही नहीं है फिर अतिक्रमण कैसे हटेंगे। जमीनों की वीडियोग्राफी करवा रखी है तो सजाके रखोगे क्या? जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने गुरुवार को जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में राजस्व, उपखंड व निकाय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए यह बात कही। जिले में पंचायतवार सरकारी भूमि व उसकी किस्म की जानकारी वाला बोर्ड लगाए जाएं ताकि ग्रामीणों को भी पता चले कि सरकारी भूमि पर कौन अतिक्रमण कर रहा है।
बोर्ड पर लिखेंगे विवरण
कलक्टर ने कहा कि अंगौर, गौचर, शिवायचक समेत अन्य सरकारी जमीन का विवरण व जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नम्बर बोर्ड पर लिखवाएं। भू माफियाओंं की सूची बनाकर ऐसे लोगों को सरकारी सुविधाओं से वङ्क्षचत किया जाए। साथ ही भूमि की जियो टेङ्क्षगग भी करवाई जाए ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। कलक्टर ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर समाज की सोच में भी बदलाव लाने की जरुरत है, जब भी कहीं सरकारी भूमि पर कब्जा हो लोग रोकने का प्रयास करें, प्रशासन को सूचित करें।
जिम्मेदारों की नियत में खोट
पंचायत समिति मूण्डवा के गोठड़ा में मनरेगा में गड़बड़ी प्रकरण के मामले में कलक्टर ने कहा कि प्रशिक्षु आईएएस डॉ. अमित यादव ने 9 लाख रुपए की वसूली करने, सामग्री का भुगतान रोकने, ग्रामसेवक के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है,जबकि जिला परिषद सीईओ व एक्सईएन ने जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं मानी। इससे यह स्पष्ट है कि अधिकारी जांच को लेकर गंभीर नहीं है। कलक्टर ने नगर परिषद आयुक्त, विकास अधिकारियों व तहसीलदारों से कहा कि गलत रिपोर्ट देने पर चार्ज शीट दे जाएगी।
आयुक्त को लगाई फटकार
जनसुनवाई के दौरान नगर परिषद नागौर क्षेत्र के अतिक्रमण के एक प्रकरण में कलक्टर ने आयुक्त श्रवण चौधरी से वस्तु स्थिति जाननी चाही तो चौधरी बोले कि ऐसे तो पूरे शहर में अतिक्रमण है। इस पर कलक्टर ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप यह मानने को तैयार ही नहीं हो कि अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण हटाओगे क्या। अतिक्रमण है तो फिर हटाते क्यों नहीं। न्यायिक कॉलोनी के पीछे सरकारी भूमि पर मकान बनने व अतिक्रमण नहीं हटाने पर आयुक्त को फटकार लगाई तथा मामले की जांच एडीएम से करवाने के निर्देश दिए।
काम से बचने की कोशिश
कलक्टर ने नागौर शहर में में सुगनसिंह सर्किल पर रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई 9 दुकानों को हटाने के मामले में कहा कि अधिकारी काम करने के बजाय काम से बचने की कोशिश करते हैं, यह रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से रामद्वारा की दुकानों को हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। की मनोनीत सदस्य आरडी शर्मा द्वारा छोटी खाटू में अतिक्रमण का मुद्दा उठाने पर कहा कि जमीन जनता यानी सरकार की है, ऐसे में जनता को भी जागरूक होना चाहिए।

जायल में सर्वाधिक अतिक्रमण
कलक्टर ने कहा कि देखने में आता है कि 90 फीसदी की शिकायत तक नहीं होती और भू माफिया काबिज हो जाते हंैं। कलक्टर ने कहा कि सरकारी भूमि पर मकान बनाने का मतलब यह नहीं है कि अतिक्रमण नहीं हटेगा। किसी ने निर्माण किया है तो उसे तोड़ा जाए। अतिक्रमण मामलों में कार्रवाई नहीं होनेे पर जायल एसडीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि जिले में जायल क्षेत्र में सबसे ज्यादा अतिकमण है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हो। साथ ही मकराना एसडीएम को भी अतिक्रमण ध्वस्त करने के निर्देश दिए।