नागौर संसदीय क्षेत्र में 348 किमी सडक़ों की स्वीकृति के लिए मंत्री से मिले सांसद बेनीवाल

दिल्ली स्थित केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में की केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात

नागौर. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत नागौर संसदीय क्षेत्र में 348 किलोमीटर सडक़ों के लंबित मामले में जल्द से जल्द स्वीकृति जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली स्थित केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात की। सांसद बेनीवाल ने बताया कि नागौर संसदीय क्षेत्र की खींवसर, जायल, नागौर, डीडवाना, लाडनू, नावां, मकराना व परबतसर विधानसभा के विभिन्न गांवों व ढाणियों को जोडऩे के लिए 348.50 किलोमीटर के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार को भेजे हुए हैं, जिसकी जल्द से जल्द स्वीकृति को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की।

यह है मामला
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत पूर्व में राज्य सरकार के जिम्मेदारों ने परिपत्रों को दरकिनार करके सडक़ों के प्रस्ताव दिल्ली भेज दिए, जिस पर सांसद ने आपत्ति व्यक्त की। आपत्ति व्यक्त करने के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच करवाई थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार के प्रस्तावों को खारिज करके स्थानीय सांसद की सहमति से नए प्रस्ताव मांगे। उसके बाद सांसद बेनीवाल ने संसदीय क्षेत्र के दौरे व जन सुनवाई के दौरान आम जन से प्राप्त सुझाव व मांग के क्रम में 348.50 किलोमीटर सडक़ों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए थे।

मनरेगा में केंद्र से आवंटित करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर पाई राज्य सरकार
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में वर्ष 2019-20 में 6891.74 करोड़ रुपए, 2020-21 में 9129.02 करोड़ रुपए व 30 जून 2021 तक 3271.79 करोड़ रुपए राजस्थान को आवंटीत किए, जिसमें से वर्ष 2019-20 के अंत में 1186.46 करोड़ रुपए अप्रयुक्त रहे व वित्तीय वर्ष 2020-21 में 214.87 करोड़ अप्रयुक्त रहे। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में दी।