
MP hanuman beniwal in loksabha
नागौर. लोकसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को एक बार फिर नागौर में केंद्रीय कृषि शुष्क विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ सांसद ने संसदीय क्षेत्र के नागौर व डीडवाना- कुचामन जिले में एक-एक कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत करने व नागौर में मूंग पर अनुसंधान के लिए आईसीएआर के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र खोलने की मांग भी की। गौरतलब है कि नागौर में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। राजस्थान पत्रिका ने समय-समय पर समाचार प्रकाशित कर बताया कि मूंग, मैथी और जीरा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र होने के कारण नागौर इस विश्वविद्यालय का पहला हकदार है, क्योंकि यह क्षेत्र शुष्क है।
एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बने
बुधवार को लोक सभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगो पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सहित देश के किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी करने की मांग उठाई। उन्होंने किसानों पर बकाया कृषि कर्ज के आंकड़े सदन में देते हुए एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बनाने की मांग रखी। सांसद ने पेट्रोल -डीजल व खाद की बढ़ती कीमतों की बात करते हुए किसानों की बढ़ती लागत- घटती आय का भी जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्याप्त अनियमितताओं का मामला उठाया और कहा फसल बीमा योजना में गड़बड़ी की जांच करवाते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। सांसद ने सदन में कृषि मंडियों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि भंडारण की कमी और फसल के उचित विपणन का अभाव भी किसानों की आय को प्रभावित कर रहा है, इसलिए किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और निर्यात के अवसरों से जोड़ना होगा। उन्होंने नागौर संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान के ग्रामीण आंचल में भंडारण की समस्या भी उठाई।
हनुमान बेनीवाल ने किसान सम्मान निधि की राशि प्रति वर्ष एक लाख रुपए करने, सूखा प्रबंधन संहिता 2016 में संशोधन करने, संसदीय क्षेत्र नागौर के नागौर जिले व डीडवाना- कुचामन जिले में एक - एक कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत करने व नागौर में मूंग पर अनुसन्धान के लिए आईसीएआर के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का अनुसन्धान केंद्र खोलने की मांग भी की।
लोकसभा में फिर उठी पशु परिवहन के लिए ट्रेन चलाने की मांग
इससे पहले सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कई मुद्दों को संसद में उठाया। सांसद ने कहा कि नागौर जिले में आयोजित होने वाले पशु मेलों के दौरान खरीदे गए विश्व प्रसिद्ध नागौरी नस्ल के बैलों को ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक लिया जाता है, इसलिए पशुओं के परिवहन के लिए ट्रेन चलाई जाए। सांसद ने कहा कि रेल मंत्री ने पहले ट्रेन चलाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक ट्रेन नहीं चल पाई है।
सांसद बेनीवाल ने परबतसर से किशनगढ़ रेलवे लाइन पर कहा कि घोषणा के बावजूद यह परियोजना फाइलों में अटकी हुई है। वहीं नागौर से फलोदी रेलवे लाइन के सर्वे की प्रगति की जानकारी भी चाही। सांसद ने कहा कि राजस्थान में मेड़ता-पुष्कर रेलवे लाइन तथा रास से मेड़ता रेलवे लाइन में अवाप्त होने वाली भूमि में बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में रेल मंत्री से हुई मुलाकात का भी जिक्र सदन में किया।
ये मांगें भी उठाई
सांसद बेनीवाल ने बीकानेर से नागौर व जयपुर होते हुए दिल्ली तक जाने वाली राजस्थान संपर्क क्रांति ट्रेन का नियमित संचालन करते हुए इसका नाम लोक देवता वीर तेजाजी के नाम से करने की मांग की। वहीं नागौर संसदीय क्षेत्र के मकराना, लाडनूं, कुचामन सिटी, नावां, छोटी खाटू, बड़ी खाटू तथा मारवाड़ मूण्डवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में चयनित करने, नागौर संसदीय क्षेत्र के कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर एफओबी व एस्केलेटर तथा लिफ्ट स्वीकृत करने, जोधपुर- साबरमती (अहमदाबाद) के मध्य चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का विस्तार मेड़ता – नागौर होते हुए बीकानेर तक करने, बीकानेर से नागौर- मेड़ता- डेगाना- मकराना - कुचामनसिटी -नावां होते हुए जयपुर तक वन्दे भारत ट्रेन चलाने, जोधपुर - दिल्ली के मध्य चलने वाली वन्दे भारत ट्रेन का नागौर लोकसभा क्षेत्र के मकराना व कुचामन सिटी में ठहराव स्वीकृत करने व ट्रेन संख्या 20483 / 20484 दादर- भगत की कोठी का मेड़ता- डेगाना- मकराना- कुचामन- नावा -फुलेरा होते हुए जयपुर तक विस्तार करने की मांग की। इसके साथ मेड़ता रोड से नागौर -नोखा होते हुए बीकानेर तक दिन में दो फेरे में डेमू या लोकल ट्रेन का संचालन स्वीकृत करने सहित विभिन्न मांगों को उठाया।
Published on:
19 Mar 2026 11:20 am
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