जिले में 5 लाख 61 हजार से अधिक बच्चे गटकेंगे पोलियो की खुराक

जिले में 5 लाख 61 हजार से अधिक बच्चे होंगे लाभान्वित, जिले भर में 2191 बूथों पर होगा टीकाकरण

नागौर. पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान का आगाज 28 जनवरी से किया जाएगा। महाअभियान में नागौर जिले के 5 लाख 61 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जिले में नवजात से लेकर पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो दवा की दो बूंद पिलाई जाएगी। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में पल्स पोलियो अभियान को लेकर गठित जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियान में लक्षित नौनिहालों में से कोई भी पोलियो की खुराक से वंचित न रहे।
विभिन्न विभाग करेंगे सहयोग
कलक्टर ने अभियान में माइक्रो प्लानिंग के मुताबिक कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुकुमार कश्यप ने बताया कि अभियान को लेकर जिले में कुल 2191 टीकाकरण बूथ स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 65 ट्रांजिट बूथ रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिले में 284 मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं। अभियान में कुल 9124 टीकाकर्मी अपनी सेवाएं देंगे और 452 सुपरवाइजर काम करेंगे। अभियान के पर्यवेक्षण के लिए जिले में 6 नोडल मॉनिटर भी बनाए गए हंै। महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा आयुर्वेद विभाग का सहयोग भी रहेगा।
पर्याप्त मात्रा में हो संसाधन
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुश्ताक अहमद ने अभियान की माइक्रोप्लानिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का जिले के प्रत्येक कस्बा, गांव एवं ढाणियों में वाहन द्वारा माइकिंग, बैनर, पोस्टर आदि साधनों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर पर आईएलआर, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर तथा आईस पैक्स आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। बैठक में नागौर के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ महेन्द्रसिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
कर्मचारियों ने की डीपीसी की मांग
प्रांतीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर शहरी जलप्रदाय योजना के कर्मचारियों की डीपीसी कर ग्रामीण जल योजनाओं के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष अब्बास अली व महामंत्री तेजाराम ने ज्ञापन में लिखा है कि यूनियन की मांगों पर गौर नहीं किए जाने पर धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।