कलक्टर के आदेश के बावजूद पट्टे नहीं मिलने पर अनशन की चेतावनी

राजस्थान के नागौर जिले की ग्राम पंचायत मिण्डा के देदिया का बास गांव का मामला

नागौर. ग्राम पंचायत मिण्डा के राजस्व गांव देदिया का बास के लोगों ने सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टे नहीं मिलने पर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। ग्रामीण कजोड़मल,दुलाराम, भैरूराम, रामेश्वर लाल व दल्लाराम ने ज्ञापन में लिखा है कि पट्टा शिविर में पत्रावली जमा होने व कलक्टर के आदेश के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक साल से पीडि़त एक से दूसरे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो कभी जन सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जांच में उनका मकान गोचर में नहीं होकर आबादी क्षेत्र में होने की पुष्टि हो चुकी है, इसके बावजूद ग्रामसेवक व सरपंच पट्टा देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को खाद्य सुरक्षा में गेहूं भी नहीं मिल रहा है। पीडि़तों ने उनकी सुनवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के सामने अनशन करने की चेतावनी दी है।
सरकार की योजनाओं का बहिष्कार करेंगे कर्मचारी
राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद के पंचम चरण के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी सोमवार से तीन दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पंचायत समिति नागौर पर परिषद की उप शाखा नागौर के बैनर तले सोमवार को विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी तीनों संवर्गों की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विकास अधिकारी सतपाल कुमावत ने कहा कि परिषद के आह्वान पर तीनों संवर्गों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है।
सरकार नहीं ले रही निर्णय
कुमावत ने बताया कि 24 जून 2017 के मंत्री राजेन्द्र राठौड़ के समक्ष हुए लिखित समझौते पर राज्य सरकार की ओर से आज तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। पंचायत प्रसार अधिकारी हरिराम प्रजापत ने संगठन की प्रमुख मांगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समय रहते उनकी मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर आंदोलन को गति देते हुए राज्य सरकार की योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए विस्तृत चर्चा में पंचायत प्रसार अधिकारी संघ अध्यक्ष हरिराम, ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष ताराचंद सैनी समेत अन्य उपस्थित थे।