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एमपी में प्राइवेट स्कूलों पर फीस लौटाने पर जबर्दस्त सख्ती, 15 जुलाई से सभी स्कूल बंद

Narmadapuram Schools फीस वृद्धि मामले में प्राइवेट स्कूल संचालक भी लामबंद हो गए हैं।
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नर्मदापुरम

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deepak deewan

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Updated: 14 Jul 2024, 2:40 PM IST

Narmadapuram Schools Private schools in Narmadapuram closed from July 15

Narmadapuram Schools Private schools in Narmadapuram closed from July 15

Narmadapuram Schools Private schools in Narmadapuram closed from July 15 मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में प्राइवेट स्कूलों पर बच्चों से वसूली गई अतिरिक्त फीस लौटाने पर जबर्दस्त सख्ती की जा रही है। फीस में अनुचित वृद्धि कर अभिवावकों पर बोझ डाल रहे प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन ने नकेल कसना शुरू किया तो स्कूल संचालक गुस्सा उठे है। प्रशासन के आदेश के विरोध में नर्मदापुरम (Narmadapuram) में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 15 जुलाई से सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया है।

प्रदेशभर की तरह नर्मदापुरम (Narmadapuram) में भी प्राइवेट स्कूलों में फीस में गैर कानूनी इजाफे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। यहां 79 प्राइवेट स्कूलों ने निर्धारित 10% से ज्यादा फीस बढ़ाई, जिसे लौटाने के आदेश जारी किए गए। नर्मदापुरम में केवल दो बड़े स्कूलों को ही फीस के 56 लाख रुपए लौटाने होंगे।

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नर्मदापुरम जिला मुख्यालय (Narmadapuram) के सर्वाइट कॉन्वेंट स्कूल और शांति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल को फीस वापसी के आदेश दिए गए हैं। सर्वाइट कॉन्वेंट स्कूल को 2023-24 में नियम विरुद्ध बढ़ाई गई फीस के 54 लाख 74 हजार रुपए वापस करने पड़ेंगे। शांति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल को क्लास 1 से 5 तक 240 रुपए प्रति छात्र की दर से 1 लाख 37 हजार 720 रुपए वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि के विरोध में नर्मदापुरम (Narmadapuram) में एबीवीपी और अभिवावक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय में जबर्दस्त हंगामा कर दिया था। बाद में सीएम मोहन यादव तक मामले की शिकायत की गई।

नर्मदापुरम (Narmadapuram) में फीस वृद्धि मामले में प्राइवेट स्कूल संचालक भी लामबंद हो गए हैं। प्रशासन द्वारा फीस लौटाने संबंधी आदेश के विरोध में कल यानि 15 जुलाई से प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। सोसायटी फार प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स - सोपास- के जिला अध्यक्ष आलोक राजपूत के अनुसार स्कूल संचालकों की परेशानी शिक्षा मंत्री को बताएंगे। समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशस्तरीय आंदोलन करेंगे।