8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! खुला 8वें वेतन आयोग का पोर्टल, अब आप रख पाएंगे अपनी बात

8th Pay Commission Portal Open: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपना आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, जहां कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियन और अन्य हितधारक अपनी सुझाव, मांगें और मेमोरेंडम जमा कर सकते हैं।

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपना आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, जहां कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियन और अन्य हितधारक अपनी सुझाव, मांगें और मेमोरेंडम जमा कर सकते हैं। यह पोर्टल 5 मार्च 2026 को सक्रिय हुआ और 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। आयोग का उद्देश्य वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं पर व्यापक परामर्श लेना है, ताकि सिफारिशें कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों पर आधारित हों।

8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट तेज

यह कदम 8वें वेतन आयोग की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नवंबर 2025 में गठित हुआ था। आयोग लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। कर्मचारी संगठनों जैसे AITUC ने पहले ही फिटमेंट फैक्टर 3.0, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, वार्षिक इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6%, नई DA फॉर्मूला, लीव एनकैशमेंट लिमिट 300 से 450 दिनों तक बढ़ाने, कैशलेस मेडिकल सुविधा, मासिक धर्म अवकाश, पितृत्व अवकाश विस्तार, उच्च जोखिम भत्ते और 15 लाख रिक्त पदों पर भर्ती जैसी मांगें रखी हैं। कुछ संगठन न्यूनतम वेतन 46,000 से 54,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

कौन जमा कर सकता है सुझाव?

केंद्रीय कर्मचारी (औद्योगिक/गैर-औद्योगिक), ऑल इंडिया सर्विसेज अधिकारी, रक्षा बल सदस्य
यूनियन टेरिटरीज कर्मचारी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट कर्मचारी
रेगुलेटरी बॉडीज के सदस्य, पेंशनर्स संगठन, एसोसिएशन/यूनियन
मंत्रालय/विभाग (नोडल अधिकारी के माध्यम से), न्यायिक अधिकारी

कैसे जमा करें?

सभी सुझाव पूरी तरह ऑनलाइन होने चाहिए। पेपर, ईमेल या PDF मान्य नहीं होंगे।
मुख्य पोर्टल: https://8cpc.gov.in
MyGov पोर्टल: https://innovateindia.mygov.in
प्रक्रिया: MyGov अकाउंट से लॉगिन करें (ईमेल/मोबाइल OTP या पासवर्ड से), कैटेगरी चुनें (व्यक्तिगत, एसोसिएशन, विभागीय आदि), फॉर्म भरें और सबमिट करें। आयोग ने डिजिटल फॉर्मेट को अपनाया है ताकि प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो।

महत्वपूर्ण तिथियां

पोर्टल खुलने की तारीख: 5 मार्च 2026
अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

आयोग ने कहा है कि ये इनपुट्स कर्मचारियों की अपेक्षाओं और समस्याओं को समझने में मदद करेंगे। रिपोर्ट सरकार को 18 महीने में सौंपी जाएगी, और नई संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही है (एरियर के साथ)। हालांकि, कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। कर्मचारियों को सलाह है कि समय रहते सुझाव जमा करें, क्योंकि यह उनकी बल्ले-बल्ले का मौका है।