संसद में गूंजा पेपर लीक का मुद्दा: कांग्रेस ने सरकार से पूछा- कानून बदला पर फिर कैसे लीक हो गया पेपर?

Anti Paper Leak Bill 2026:लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू होने से पहले कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सदन में विधेयक पर बहस शुरू होने से पहले सरकार को कुछ अहम मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार पहले जरूरी सवालों के जवाब दे, ताकि विधेयक पर सार्थक चर्चा हो सके।

कांग्रेस ने बिल को बताया नाकाफी

विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा संशोधन से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं होगा। गोगोई ने कहा कि सरकार दो साल पहले भी पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अधिनियम, 2024 लेकर आई थी। उस समय भी UGC और नीट यूजी परीक्षाओं को लेकर पूरे देश में गंभीर चिंताएं थीं लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती रहीं। उनके मुताबिक, केवल कानून में संशोधन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक और ठोस सुधार की आवश्यकता है।

2024 के नीट यूजी पेपर लीक का किया जिक्र

चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वर्ष 2024 के नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किए गए 45 लोगों में से 44 को जमानत मिल चुकी है। गोगोई ने कहा कि इससे सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 2024 का कानून इतना प्रभावी था तो सिर्फ दो साल बाद 2026 में फिर बड़ा पेपर लीक कैसे हो गया? गोगोई ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक कहां हुआ है? कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इन सवालों का जवाब सरकार को देश के सामने रखना चाहिए।

माता-पिता ने बच्चों को भविष्य के लिए आंदोलन में भेजा

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सदन में कहा कि पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल होने के लिए कई छात्रों को उनके माता-पिता का पूरा समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि अभिभावकों ने अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर प्रदर्शन में भेजा क्योंकि यह उनके भविष्य का सवाल था। गोगोई के मुताबिक, देशभर के युवाओं ने बेहतर और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को इस आंदोलन के संदेश को गंभीरता से लेना चाहिए और केवल कानून में संशोधन तक सीमित रहने के बजाय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाने चाहिए।