West Bengal Politics: ‘TMC ने मरे हुए लोगों को बांटे फंड’, अन्नपूर्णा योजना के उद्घाटन पर बंगाल CM ने कसा तंज

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने नई अन्नपूर्णा योजना का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी महिलाओं के खातों में योजना की पहली किस्त ट्रांसफर की और राज्य की पूर्व टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। बंगाल सीएम ने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार की पुरानी लक्ष्मीर भंडार योजना में भारी गडबड़ी हुई थी और लाखों अपात्र लोगों को सरकारी फंड बांटा गया। यह कार्यक्रम कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इस दौरान राज्य की 1.1 करोड महिलाओं को सीधे बैंक खातों में 3000 रुपये की सहायता राशि भेजी गई।

27 लाख ऐसे लाभार्थी जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने TMC सरकार पर सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि एक सर्वे में सामने आया है कि TMC की लक्ष्मीर भंडार योजना में 27 लाख ऐसे लाभार्थी ऐसे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल तक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को धोखाधड़ी से पैसे बांटे गए, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनकी मौत हो चुकी थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान टैक्सपेयर्स का पैसा गलत लोगों तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार ऐसी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित सत्यापन प्रणाली लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों को ही मिलेगा।

अन्नपूर्णा योजना में 3000 रुपये की मदद

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण महिला कल्याण योजनाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार इस योजना के लिए कुल 1.6 करोड आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी विस्तृत जांच की गई। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली किस्त 1.1 करोड महिलाओं को जारी की गई। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 36000 करोड रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।

26 लाख आवेदन खारिज होने पर कही यह बात

इस दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 26 लाख आवेदन खारिज किए जाने का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि कई आवेदनों में नागरिकता और डोमिसाइल को लेकर संदेह पाया गया। अधिकारी ने आगे कहा कि हम सरकारी खजाने का पैसा गैर भारतीयों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। राज्य सरकार के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। वहीं राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्नपूर्णा योजना उसी दिशा में बड़ा कदम है।