‘ममता और TMC को सिर्फ घुसपैठियों की चिंता’, BJP चीफ नीतीन नवीन ने बता दिया Bengal Election का सबसे बड़ा मुद्दा

बंगाल चुनाव से पहले भाजपा ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और वोटर लिस्ट को बड़ा मुद्दा बनाया है। नितिन नबीन ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है।

West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल तेजी से गरमाता जा रहा है। राजनीतिक दल अपने-अपने एजेंडे और मुद्दों के साथ जनता को साधने में जुटे हैं। इसी बीच भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बताया है।

अवैध घुसपैठ और वोटर लिस्ट पर विवाद

नितिन नबीन ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची से अवैध घुसपैठियों को हटाना है। बांग्लादेश से आने वाले लोग गलत तरीके से नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोका जाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें दिया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि यह कदम केवल पारदर्शिता और वैध मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

बंगाल में घुसपैठ पर राजनीति तेज

भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब तक केवल बांग्लादेशियों की चिंता करती रही हैं, जबकि राज्य के असली नागरिकों के हितों की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बंगाल के लोगों का ख्याल रखेगी और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नबीन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति का नाम बिना कारण मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन यदि कोई अवैध तरीके से नागरिकता लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है।

राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर बढ़ी बयानबाजी

अपने बयान में नितिन नबीन ने कांग्रेस और अन्य दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपनाया, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार ने सख्त और निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने करगिल युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के मामले में भाजपा नेतृत्व हमेशा आगे रहा है। उनके अनुसार, राष्ट्रवाद पर किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अपने कार्यों से यह साबित कर चुकी है।