AI पर रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हाई पावर कमेटी गठित, जानें इसके कार्य

केंद्र सरकार ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क्षेत्र में नीति-निर्माण, समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली समिति 'AI Governance and Economics Group' का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह ग्रुप भारत की राष्ट्रीय AI गवर्नेंस रणनीति का केंद्रीय संस्थागत तंत्र बनेगा।

हाई पावर समिति के अध्यक्ष होंगे अश्विनी वैष्णव

AI को बढ़ावा देने, जन उपयोग और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी 'AIGEG' के अध्यक्ष IT, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को इस समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति के सदस्यों में देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के CEO तथा आर्थिक मामलों, दूरसंचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव शामिल होंगे। इस समिति में कुल 10 सदस्य होंगे, जो AI नीतियों का समन्वय करेगें।

आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया था AIGEG के गठन का प्रस्ताव

AIGEG समिति के गठन की सिफारिश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में की गई थी। इस सर्वेक्षण में AI को भारत की श्रम-आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और रोजगार वास्तविकताओं के अनुरूप ढालने के लिए एक समन्वय प्राधिकरण की जरूरत पर जोर दिया था। इसमें AI को 'मानव कल्याण और आर्थिक समावेशन' के अधीन रखने, श्रम-बाजार प्रभाव मूल्यांकन और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

AIGEG के मुख्य कार्य

• AIGEG का मुख्य कार्य मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय नियामकों के बीच नीतिगत समन्वय करना होगा। यह ग्रुप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में AI गवर्नेंस से जुड़ी राष्ट्रीय पहलों की निगरानी करेगा, उभरते जोखिमों, नियामक कमियों और कानूनी संशोधनों का अध्ययन करेगा।
• ये समिति देश की AI स्थिति और रणनीति तैयार करेगी तथा उद्योग और हितधारकों के साथ मिलकर अगले दशक का AI उपयोग रोडमैप बनाएगा। विशेष रूप से AI के रोजगार पर प्रभाव का आकलन कर खास कौशल विकास की रणनीति तैयार करना भी इसके दायित्वों में शामिल है।
• यह समिति जिम्मेदार AI नवाचार को बढ़ावा देगी और जहां जरूरी हो, उपयोग को स्थगित करने का अधिकार रखेगी। यह कदम भारत को AI महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार पहले ही IndiaAI मिशन चला रही है। AIGEG के गठन से नीतियां एकीकृत होंगी, जोखिम कम होंगे। इसके अलावा AI जनकल्याण व आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बनेगी।
• यह समिति मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय नियामकों के बीच नीतियों का समन्वय के साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में AI गवर्नेंस से जुड़ी राष्ट्रीय पहलों की देखरेख करेगी।
• AIGEG के तहत AI से जुड़े उभरते जोखिमों, नियामक कमियों और कानूनी संशोधनों की आवश्यकता का अध्ययन करना भी शामिल है।