CJP प्रोटेस्ट के बीच मोदी सरकार की राहुल गांधी से एक और बड़ी अपील, कहा- हम सब मिलकर चर्चा के जरिए आगे का रास्ता तय करें

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के नेताओं से बड़ी अपील कर दी है। पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने छात्रों से सीधे बातचीत की घोषणा की.

अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा- आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया है कि छात्रों के मुद्दे पर सबसे सख्त कार्रवाई होगी। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए सजा मिलेगी। युवा महिलाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार और भी कई कदम उठाएगी।

चर्चा के जरिए समाधान निकालने की सलाह

पीयूष ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को राजनीति का खेल नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष से अपील है कि मुद्दे को पॉलिटिसाइज न करें। भागने की बजाय चर्चा करें। हम सब शांति बनाए रखें और चर्चा के जरिए समाधान निकालें।

गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में चर्चा से भागना ठीक नहीं है। राहुल गांधी और उनके दोस्तों से अपील है कि युवाओं के बारे में सोचें। हम सब मिलकर उनके भविष्य के लिए रास्ता बनाएं।

'सरकार युवाओं की भावनाओं को समझती है'

इस बीच, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- सरकार युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं को समझती है। देश के युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और उनसे जुड़े हर मुद्दे पर सकारात्मक पहल करने के लिए तैयार है।

राजनीतिक हित साधने की कोशिश

शेखावत ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे का जरिया न बनाए और संसद में आकर खुलकर चर्चा करे। उन्होंने छात्रों को भी सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि कुछ लोग छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने कहा कि वह खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह कुछ लोग आंदोलनों को राजनीतिक दिशा देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें।

क्या बोले प्रह्लाद जोशी?

इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक की समस्या केवल आज की नहीं है बल्कि पहले भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं।

उन्होंने कहा कि जब पिछली सरकारों के समय ऐसी घटनाएं हुईं, तब क्या जिम्मेदारी तय की गई थी जबकि वर्तमान सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया है और अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।