कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सीबीआई की जांच अनुमानों पर आधारित थी, न कि ठोस सबूतों पर। जांच अधिकारी ने साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिना पर्याप्त सबूत के किसी को आरोपी बनाना जांच तंत्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी अनियमितताओं को बिना परिणाम के छोड़ना आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कमजोर करता है।