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Delhi Blast: मोदी सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को माना ‘आतंकी हमला’, कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव

Delhi Blast: कैबिनेट की बैठक में दिल्ली कार विस्फोट को आतंकी हमला माना है। इसको लेकर बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

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दिल्ली कार विस्फोट को सरकार ने माना आतंकी हमला

दिल्ली कार विस्फोट को सरकार ने माना आतंकी हमला (Photo: IANS)

Delhi Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली कार विस्फोट को आंतकी घटना करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में घटना की कड़ी निंदा की गई और इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई कायराना हरकत बताया गया। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “देश ने 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार विस्फोट के माध्यम से राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है। मंत्रिमंडल ने निर्देश जारी किए हैं कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए, ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। 

दो मिनट का रखा मौन

इस दौरान कैबिनेट ने दो मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। बैठक में चिकित्सा कर्मियों की भी सरहाना की गई।

पीएम मोदी ने घायलों से की मुलाकात

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के पास हुए धमाके में घायल हुए व्यक्तियों से एलएनजेपी अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। अस्पताल में पीएम मोदी करीब 25 मिनट तक रुके। 

एक्स पर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस साजिश में शामिल सभी लोगों को सजा दिलाई जाएगी। 

पुलिस ने 500 जगहों पर की छापेमारी

बुधवार को जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकी तंत्र के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी और घाटी में आतंकवादी सहयोगियों और जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) सहित प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के करीब 500 ठिकानों पर छापेमारी की।