दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर अभी करना होगा इंतजार, कारोबारियों को केजरीवाल सरकार ने दी राहत

शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर फिलहाल लोगों को इंतजार करना होगा। इसकी वजह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से लिया गया एक अहम फैसला। बता दें कि, नई आबकारी नीति को एलजी की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जो शराब की होम डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अभी और बढ़ गया है। शराब की ‘होम डिलिवरी’ को अनुमति दिए जाने समेत आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी देने में देरी होने की वजह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शहर में शराब की मौजूदा खुदरा दुकानों की लाइसेंस अवधि को अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में फिलहाल शराब की होम डिलीवरी की सुविधा को शुरू करने में समय लगेगा है। ऐसे में दिल्लीवासियों को इसके लिए इंतजार करना होगा। बता दें कि, नई आबकारी नीति को एलजी की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।

दरअसल दिल्ली में अब तक नए एलजी ने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। बताया जा रहा है कि वे गुरुवार यानी 26 मई से अपना पद संभालेंगे। इसके बाद वे पुराने निलंबित पड़े मामलों को समझेंगे और समय के मुताबिक उन पर जरूरी फैसले लेंगे।

ऐसे में इस बीच शराब की दुकानें बंद नहीं हों, इसलिए आबकारी विभाग की ओर से 2021-22 की आबकारी नीति को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

कारोबारियों को बड़ी राहत
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नए एलजी कार्यभार संभालने और नई नीतियों को मंजूरी देने के बीच शराब कारोबारियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। दो महीने के लिए पुरानी नीति को बढ़ाए जाने की वजह से कारोबारियों ने राहत की सांस ली है।

दूसरी बार बढ़ाई गई आबकारी नीति
बता दें कि, दिल्ली में शराब में मिल रही छूट पहले की तरह जारी रहेगी। दिल्ली में मौजूदा आबकारी नीति को दूसरी बार बढ़ाया गया है। आमतौर पर हर वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से नई आबकारी नीति को अधिसूचित करने के बाद लाइसेंस शुल्क लेकर आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है।

लेकिन अलग-अलग कारणों की वजह से दिल्ली में लगातार दूसरी बार आबकारी नीति को आगे बढ़ाया गया है।
दरअसल दिल्ली में पहले कोरोना महामारी के चलते नीति तैयार नहीं थी। ऐसे में पुरानी नीति को ही आगे बढ़ाया गया। अब नीतियों को मंजूरी मिलने के इंतजार के बीच सरकार ने लाइसेंस धारकों से दो माह का शुल्क लेकर आगे दुकान खोलने की मंजूरी दे दी जाएगी।

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली मंत्रिमंडल ने पांच मई को अपनी बैठक में मंजूरी दी थी। इसे उपराज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक पुरानी नीति ही अस्तित्व में रहेगी।