सीटें बढ़ाते समय परिसीमन आयोग केवल कागजी आंकड़े नहीं देखेगा, बल्कि वह जिले की सीमाओं, संचार की सुविधाओं और पहाड़ी या मैदानी भौगोलिक स्थितियों का भी ध्यान रखेगा ताकि चुनाव कराने में प्रशासनिक आसानी हो। आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसमें त्रिस्तरीय ढांचा रखा गया है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज करेंगे, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य से 10 (5 सांसद और 5 विधायक) सहयोगी सदस्य भी होंगे। यह सदस्य आयोग की मदद करेंगे, ताकि क्षेत्रीय जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।