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Electoral Bonds : TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का BJP पर हमला, चुनावी बॉन्ड को बताया ‘चंदा का धंधा’

Electoral Bonds : तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजपी पर हमला बोला है। भाजपा ने जबरन वसूली और ब्लैकमेल के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल किया।

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Electoral Bonds : अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि विपक्षी दलों को चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से चंदा मिला। लेकिन भाजपा ने जबरन वसूली और ब्लैकमेल के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे तृणमूल कांग्रेस सांसद ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए यह कहा है।

बीजेपी ने की जबरन वसूली और ब्लैकमेल

बिहारी बाबू सिन्हा ने कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल ने जबरन वसूली या ब्लैकमेल का सहारा लिया है। क्या उन्होंने दबाव डाला है अगर आप चंदा नहीं देंगे तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्या चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों को हजारों करोड़ के ठेके मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह भाजपा ही थी जिसने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी।

सिस्टम का किया दुरुपयोग

बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपने दूसरा को रास्ता बताया, अगर अन्य लोग इसमें कूद पड़े तो क्या समस्या है? उन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग नहीं किया, कोई साजिश नहीं रची या कोई धोखाधड़ी नहीं की। उन्होंने अत्याचार नहीं किया या लोगों को गिरफ्तारी की धमकी नहीं दी।

भाजपा ने किया 'चंदा का धंधा'

अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने 'चंदा का धंधा' किया है। उन्होंने कहा, आपने (चंदे के आधार पर) ठेके दिए, गिरफ्तारियां कीं, लोगों को धमकाया। चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उन्हें सिस्टम के तहत पैसा मिला। लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने इसे डर में बदलने की कोशिश नहीं की। आप हमारे और सत्तारूढ़ दल के बीच तुलना नहीं कर सकते।

बीजेपी को मिला सबसे ज्यादा दान

भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 में योजना लागू होने के बाद से भाजपा को इन बॉन्डों के माध्यम से अधिकतम धनराशि (6,986.5 करोड़ रुपये) प्राप्त हुई। तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पर (1,397 करोड़ रुपये) और कांग्रेस तीसरे स्थान 1,334 करोड़ रुपये) पर रही।

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