AI से खतरा? यूरोपीय संसद का बड़ा फैसला, निजी मोबाइल भी रडार पर

साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण चिंताओं के चलते यूरोपीय संसद ने सांसदों और कर्मचारियों के कार्य उपकरणों पर एआई फीचर्स बंद कर दिए हैं। निजी डिवाइस के उपयोग को लेकर भी सख्त सलाह जारी की गई है। पढ़ें- पूरी रिपोर्ट।

European Parliament AI Ban: यूरोपीय संसद (European Parliament) ने साइबर सिक्योरिटी (cybersecurity) और डेटा प्रोटेक्शन (data protection) के चलते कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों और सांसदों के लिए एआई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला सोमवार को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल के जरिए लिया गया। यूरोपीय संसद की e-MEP टेक सपोर्ट डेस्क इस खास समस्या की तरफ इशारा किया और बताया कि किस तरह कुछ AI टूल, उन कामों के लिए डेटा क्लाउड सर्वर पर भेज रहे, जिन्हें डिवाइस खुद ही संभाल सकता था।

ई-मेल में कहा गया है कि जैसे-जैसे ये फीचर्स विकसित हो रहे हैं और अधिक डिवाइसों पर उपलब्ध हो रहे हैं> सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किए जाने वाले डेटा की पूरी सीमा का अभी आकलन किया जा रहा है। जब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, इन फीचर्स को बंद रखना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

किन सुविधाओं को बंद किया गया?

यूरोपीय संघ (EU) के एक अधिकारी ने बताया कि राइटिंग असिस्टेंट्स, समराइजिंग टूल्स, एनहांस वर्चुअल असिस्टेंट्स, वेबपेज समरी फीचर्स, टैबलेट और फोन पर वेबपेज सारांश सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। ईमेल, कैलेंडर और ऐप्स जैसी रोजमर्रा की चीजें अभी भी ठीक से काम कर रही हैं।

निजी फोन-टैबलेट में सावधानी बरतें

यूरोपीय संसद अपने कर्मचारियों और सांसदों को भेजे ईमेल में सिर्फ कार्य स्थल के उपकरणों पर ही सतर्कता की बात नहीं कही गई बल्कि यह भी कहा गया कि वे काम के लिए इस्तेमाल होने वाले अपने निजी फोन और टैबलेट पर भी इसी तरह की सावधानियां बरतें। उन्हें स्पष्ट सलाह दी गई है कि काम से जुड़े ईमेल या आंतरिक दस्तावेज उन एआई फीचर्स में नहीं डालें जो कंटेंट स्कैन करते हैं। तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) एआई ऐप्स से सतर्क रहें और उन्हें व्यापक डेटा एक्सेस भी नहीं दें।

नया नहीं है यूरोपीय संसद का यह कदम

यूरोपीय संसद का यह कदम नया नहीं है। 2023 में यूरोपीय संसद ने कर्मचारियों के डिवाइस पर टिक-टॉक (TikTok) पर प्रतिबंध लगा दिया था। नवंबर 2025 में कुछ सांसदों ने माइक्रो सॉफ्टवेयर (Microsoft software) को छोड़कर यूरोपीय विकल्प अपनाने का प्रस्ताव भी रखा था।