इस परियोजना का लक्ष्य शुरुआत में 2023 तक काम पूरा करने का था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। महाराष्ट्र में 2021 तक गति धीमी रही; 2022 में राज्य स्तर पर समन्वय बनने के बाद काम में तेज़ी आई। उद्धव ठाकरे की सरकार के समय यह बड़ी बाधा रही, जिससे काम प्रभावित हुआ। कोविड के दौरान निर्माण की गति ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय-घरेलू सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई, जिसका असर परियोजना की रफ्तार पर पड़ा। कई जगह बिजली की हाई-टेंशन लाइनों, पाइपलाइनों और टेलीकॉम केबलों के 1,651 पॉइंट नागरिक सेवाएं बाधित किए बिना स्थानांतरित करना जटिल रहा। इसके अलावा तकनीकी/भौगोलिक चुनौती भी देखने को मिली, जिनमें समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर सुरंग और भारी वर्षा वाले इलाकों की 24 प्रमुख नदियों पर विशाल पुल बनाना शामिल हैं, जो इस परियोजना के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। वर्तमान अनुमानित लागत करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए है। देरी के कारण अंतिम लागत करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है।