वेनेजुएला संग कैसे होंगे रिश्ते? तेल व्यापार पर क्या होगा असर? पूर्व भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया

भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा कि भारत को फिलहाल इंतजार करना होगा। तेल निर्यात से प्रतिबंध हटने का भारत को फायदा मिल सकता है। वहां भारत का बड़ा निवेश है। पढ़ें पूरी खबर...

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया में कच्चे तेल के व्यापार को लेकर लंबी बहस छिड़ गई है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में यहां भी अमेरिकी कार्रवाई और उससे होने वाले प्रभावों पर मंथन का दौर चालू है। इस पर भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने विस्तार से अपनी राय व्यक्त की है। साथ ही, उन्होंने बताया कि हालिया घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला के साथ तेल व्यापार का क्या असर पड़ेगा।

वेनेजुएला में भारत ने 6 बिलियन निवेश किए

पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने वेनेजुएला में लगभग 6 बिलियन डॉलर निवेश किए थे। वेनेजुएला का क्रूड यानी कच्चा तेल भारत आयात किया जाता रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएलाई तेल का आयात बंद हो गया था। इसलिए भारतीय तेल विपनन कंपनियों को वेनेजुएला में दिलचस्पी है।

भारत को करना होगा इंतजार

श्रृंगला ने कहा कि यह कैसे काम करेगा? हमारी कंपनियों और हमारे इंटरेस्ट के लिए क्या विकल्प हैं? उस पर भी हमें ध्यान से देखना होगा, लेकिन यह साफ है कि वेनेजुएला बड़े तेल उत्पादक के नजरिए से एक जरूरी देश है। इसके पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल रिजर्व है। उन्होंने कहा कि इसलिए भारत को यह सही हालात बनने तक इंतजार करना होगा।

ONGC को मिल सकता है 500 मिलियन डॉलर का डिविडेंट

राहत की बात यह है कि ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के कारण भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी को बकाया 500 मिलियन डॉलर मिलने की संभावना है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला की बदलती स्थिति के कारण वेनेजुएला ऑयल प्रोजेक्ट में अटका ओएनजीसी का 500 मिलियन डॉलर का बकाया डिविडेंड मिल सकता है।

तेल निर्यात पर हट सकता है प्रतिबंध

जानकारों का कहना है कि वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री पर अमेरिकी नियंत्रण के बाद वेनेजुएलियन क्रूड निर्यात पर प्रतिबंध हट सकता है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे और अगर भविष्य में कोई छूट दी जाती है तो वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ जाएगी और इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा।

रिपोर्ट में बताया गया कि यदि स्थिति में सुधार होता है तो ओएनजीसी को लाभ हो सकता है, क्योंकि कंपनी को सैन क्रिस्टोबल परियोजना से 2014 तक की अवधि के लिए लगभग 500 मिलियन डॉलर का बकाया डिविडेंड प्राप्त होना है। हालांकि, 2014 के बाद इस क्षेत्र में उत्पादन बंद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में कोई डिविडेंड प्राप्त नहीं हुआ।

40 फीसदी है ONGC (OVL) की हिस्सेदारी

ओएनजीसी की अपनी विदेशी इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के माध्यम से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी है। कंपनी वेनेजुएला में सैन क्रिस्टोबल परियोजना में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा, ओवीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया के साथ मिलकर काराबोबो 1 तेल क्षेत्र में 11 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।