नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिजली आपूर्ति सेवा घाटे कम करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त इलेक्ट्रिक की सप्लाई सुनिश्चित करने के मकसद से बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदा मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों ( Prepaid Smart Meters ) में बदलने की योजना है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन ( gazette notification ) के साथ मीटरों को बदलने के लिए समय सीमा भी तय कर दिया गया है। इस योजना तहत प्रीपेड मोबाइल या केबल कनेक्शन की तरह मौजूदा मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों में बदले जाएंगे। प्रीडेप स्मार्ट मीटर सभी सरकारी और गैर सरकारी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए जाएंगे।